शुक्रबार, २२ असार, २०८०,
काठमाडौं,
मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्मा अघि बढ्ने भएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट संसद्मा दर्ता भएको ६० दिनभित्र पारित नहुँदा कानुनी शून्यता रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ’मलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८०’ बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने प्रयास भएको थियो । बुधबार नै पास गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय सभामा पठाएर त्यहाँ सन्देश सुनाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने तयारी थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार १८ मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालगायतले संसद् अवरोध गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधले संसद् बैठकको कारबाही अघि बढ्न नसकेपछि विधेयक पास हुन सकेको थिएन । जसका कारण मिटर ब्याजका बारेमा गरिएका कानुनी व्यवस्थामा रिक्तता आएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले शुक्रबारको बैठकमा उक्त विधेयकलाई अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । ’मलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८०’लाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पेस गर्ने, दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभाबाट असार १५ मा पारित भएको मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै रहेको छ । संविधानअनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि विधेयक यथावत् रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा यो विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
मिटरब्याजीसम्बन्धी अध्यादेश सरकारको लापरबाहीले निष्क्रिय भए पनि संसद् सचिवालयले प्रतिस्थापन विधेयकलाई पारितको चरणमा अघि बढाउने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार १८ मा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रष्ट पार्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । त्यसपछि संसद् अवरोध नभए मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन भनेर ल्याइएको विधेयक पारित हुनेछ र कानुनी शून्यता हट्नेछ ।
