७ भदौ बाँके । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा तीन मन्त्रालय पाएको सत्तारुढ मुख्य दल नेकपाले आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीको नाम र मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुङ्गाएको छ ।आकाङ्क्षी धेरै भएपछि आन्तरिक विवादका कारण ढिलाइ भएको र शपथ हुने समयसम्म फेरबदलको दबाब पर्नसक्ने भन्दै यसलाई अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । साविक नाउपाका राजकुमार थारु मन्त्रीको लाइनबाट आउट भएका छन । नेकपामा समाहित भएको नाउपाले मन्त्रीको लागी पहल गरेपनि त्यो पुरा हुन सकेन ।जानकारी अनुसार पहिले नै पार्टी केन्द्रबाट आएकै नामलाई नेकपाले अन्तिम रूप दिएको हो । जसअनुसार अहिले प्रमुख सचेतक रहेका दाङको देउखुरी क्षेत्रका पूर्वमन्त्री इन्द्रजित चौधरी, रोल्पाका पूर्वमन्त्री दीपेन्द्र पुन सिल र बर्दियाकी कृष्णकुश्मा थारुलाई मन्त्रीका लागि पठाउने निर्णय गरिएको हो ।
पार्टीभित्र आकाङ्क्षी धेरै भएर ढिलाइ भएको समाचार बाहिर आए पनि नेकपाले भने विश्वासको मत दिनुअगावै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले उसलाई दिने मन्त्रालयको मौखिक सहमति कार्यान्वयन नभएकाले ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ ।‘पहिले नेकपालाई अर्थ, सहरी विकास र कृषि, वन–पर्यटनमध्ये १ दिने सहमति भए पनि जसपा नेपालका सन्तोष पाण्डेयले जसरी पनि सहरी विकास दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्रीले त्यो मन्त्रालय नेकपालाई दिन नसकेकाले ढिलाइ भएको हो, बाहिर आउँदा नेकपाको विवाद मात्रै आयो’ नेकपाका एक नेताले बताए ।स्रोतका अनुसार नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गरेर जाने इन्द्रजित चौधरीलाई आर्थिक मामिला, दीपेन्द्र पुनलाई स्वास्थ्य र कृष्णाकुश्मा थारुलाई वन पर्यटन मन्त्रालय दिइने भएको छ ।जसअनुसार तुलसीप्रसाद चौधरी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, डिल्लीराज भुसाल सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, रामजीप्रसाद घिमिरे स्वास्थ्य, रत्नबहादुर खत्री भौतिक पूर्वाधार विकास, भण्डारी लाल अहिर आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात र सन्तोषकुमार पाण्डेय सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए ।
तर पछिल्लो निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित आर्थिक मामिलामा नेकपाका इन्द्रजित थारु, स्वास्थ्यमन्त्रीमा नेकपाका दीपेन्द्र पुन सिल र कृषि, वन पर्यटनमा नेकपाकै कृष्णकुशुम थारुले जिम्मेवारी पाउने भएका छन् भने एमालेबाट यसअघि सहरी विकास मन्त्री रहेका डिल्लीराज भुसाल मुख्यमन्त्री कार्यालय हेर्नेगरी बिनाविभागीय, रामजी घिमिरे सामाजिक, रत्न खत्री भौतिक पूर्वाधारमा यथावत, तुलसीलाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने जसपा नेपालबाट सहरी विकास, ऊर्जा सिँचाइमा सन्तोष पाण्डेय र आन्तरिक मामिलामा भण्डारीलाल अहिरलाई यथावत राखिएको छ ।यसरी मन्त्री परिषद् १० सदस्य बनेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ८ मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरे पनि भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप गर्न नहुने भन्दै यसअघिको सत्ता साझेदार अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश सभामै मुख्यमन्त्रीसँग कारण माग गरेका छन् ।
