काठमाडौं – नेपाल सरकारले २०४८ साल यताका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को नीति तथा कार्यक्रममा उच्च पदस्थ लगायत जोकोहीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइने उल्लेख छ ।
राज्य कमजोर हुदा अख्तियारको दुरुपयोग गरि सम्पत्ति कुम्ल्याउने र व्यवसाय गर्ने हरु कर छली गर्ने क्रम बढे संगै सरकारले यस्तो नीति लिने भएको हो । जेष्ठ ४ गते संसद भवनमा प्रधानमन्त्री संग प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुराको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
