बिहिवार, २५ जेठ, २०८०
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कोशी प्रदेशमा वर्तमान सत्तासमीकरणमा एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार र अब बन्ने सत्ता गठबन्धनमध्ये कुनै पनि सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिएको छैन ।
जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन जेठ १७ गते फिर्ता लिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीकी प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बूले जेठ १८ गते प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने क्रममा समर्थन फिर्ताका साथै सरकारबाट बाहिरिएको सभालाई जानकारी गराएकी थिइन् । जेठ १८ गतेदेखि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभा समक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए । जसपाले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छैन पत्र दर्ता नगराए पनि प्रदेशसभामा सांसदहरुले बोलेको रेकर्ड रहने र उक्त रेकर्ड प्रदेशसभा सचिवालयका लागि मान्य हुन्छ ।
अहिलेको एमाले नेतृत्वको सत्तासमीकरणमा एमालेका उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ प्रदेश सांसद छन् भने सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी ४७ प्रदेश सांसद छन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत प्रदेश सांसदको संख्या ४७ हुन्छ । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिलेको सत्तासमीकरण अनुसार ४७ प्रदेश सांसदको समर्थन पाउने अवस्था नरहेकाले पद मुक्त हुने देखिन्छ । जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको मितिदेखि असार १५ गतेभित्र संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्छ । धारा १८८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभा समक्ष राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित नहुने अवस्थामा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वास गुमाएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने सत्ता गठबन्धन दलका प्रदेश सांसदले पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३० दिनभित्र प्रदेशसभा समक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा सभामुख बाबुराम गौतमसहित प्रदेशसभाको बहुमत ४७ प्रदेश सांसद छन् तर संविधानको धारा १८६ अनुसार प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय मतदान गर्ने सदस्यहरुको मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ । अर्थात् विश्वासको मतको प्रस्तावमा सभामुख गौतमले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो अवस्थामा एमाले गठबन्धनका ४६ जना सांसद उपस्थित भएर सभामुख गौतमलाई निर्णायक मत दिने अवस्था निर्माण नगर्ने निश्चित छ ।
सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा पनि सत्तारुढ गठबन्धनबाट बन्ने मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । सभामुख गौतमले राजीनामा दिएको अवस्थामा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नेछिन् ।
तर सत्तारुढ गठबन्धनका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन कुनै पनि कारण देखाएर अनुपस्थित भइदिएको अवस्थामा प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका प्रदेश सांसद गयानन्द मण्डलले नै सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था निर्माण हुन्छ । प्रदेश सांसद मण्डललगायत सत्तारुढ गठबन्धन दलका कुनैपनि सांसद अनुपस्थित भएको अवस्थामा विश्वासको मतका लागि आवश्यक ४७ सांसद अपुग हुने अवस्था छ ।
दलिय खिचातानीका कारण दुवै तर्फबाट स्पष्ट वहुमत नआएपछि कोशी प्रदेश सभामा मध्यावधि निर्वाचन हुने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।
