९ जेठ काठमान्डौं । जन प्रतिनिधिलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख धनकुमारी शाही सहित रुकुम पश्चिमका १४ जना जनप्रतिनिधिको पदमुक्तको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले जनप्रतिनिधिलाई पद मुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्दा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सफाइको मौका समेत नदिएको भन्दै सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्दासम्म पदमुक्तको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले २०७९ सालको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका आठबिसकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख सहित ६ वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य गरी १४ जना जनप्रतिनिधिहरू अन्य दलमा प्रवेश गरेको भनी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपि सहित आयोगमा जानकारी गराएको भन्दै आयोगले उक्त पद स्वतः रिक्त रहेको सूचना जारी गरेको थियो ।
