शनिवार, जेष्ठ ६, २०८०
काठमाण्डौ,
शुक्रवार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे ।
नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय अपराध र मिटरब्याजी नियन्त्रण गर्न अत्याधुनिक प्रविधिसहित सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाउने, रोजगारी सिर्जनादेखि महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका कार्यक्रमले विशेष प्राथमिकता पाएका छन् ।
कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको माध्यम बनाउने, अर्गानिक, सामूहिक र सहकारी खेती प्रणाली विस्तार गर्ने, किसानलाई समयमै मल, बीउ र सिँचाइ सुविधा पु¥याउने कार्यक्रम समेटिएका छन् । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार गर्ने, लगानी प्रवर्धन, पर्यटन प्रवर्धनजस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । सरकारले दुई वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने घोषणा गरेको छ सरकारले २०८२ सालसम्ममा सडक मानवमुक्त समाज निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक–एक वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनेछ । एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ,’ । सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम, सीमान्तकृत समुदायलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति विस्तार, साइबरसम्बन्धी कानुन निर्माण, सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्नेलगायत कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छ ‘मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, हरूवा, चरुवा, भूमिहीन, सुकुम्बासी एवम् अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरिनेछ, ती समुदायको विकासका लागि एकीकृत विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्च पदस्थहरूको छानविन गर्ने विषयलाई सरकारले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममै समावेश गरेको छ । आतंकवाद तथा संगठित अपराध, हिंसा, लागु औसधको कारोबार र ओसापसार लगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाउने ,यस्तै अपराध पहिचान र नियन्त्रण गर्न डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको सुदृढीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
क्रिप्टोकरेन्सी, हुण्डी, संगठित अपराध, अन्तरदेशी र अन्तराष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने र लागुपदार्थ सेवन विरुद्ध समुदायको अगुवाईमा देशभै अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
