बुधबार, १७ जेठ, २०८०,
काठमाडाैं,
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामो समयदेखि तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रोकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार अघिल्लो संसदबाट पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
अघिल्लो संसदका दुई सदनले पहिलो पल्ट पारित गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष ०७९ साउन १६ मा प्रमाणीकरणका लागि पठाईएको थियो । विधयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले ८ वुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । भदौ २० मा दुवै सदनबाट विधयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुःन राष्ट्रपति समक्ष पठाईएको थियो तर भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकिएको थियो ।
अहिलेको गठबन्धन सरकारले नागरिकतासम्बन्धी उक्त विधेयक पारित गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको थियो । गत जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ नागरिकता विधेयकमा मुख्यतः तीन वटा परिवर्तन गरिएको छ।
पहिलो, जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने छन् । विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका (जन्मसिद्ध नागरिक) हरूका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । २०४६ सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो।
दोस्रो, आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइने छ। यद्यपि यसरी नागरिकता पाउन चार वटा शर्त भने विधेयकले राखेको छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउने छ। बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
यस्तो स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने उक्त नागरिकता रद्द हुनेछ। तर त्यस्तो व्यक्तिले अंगीकृत पाउने छ। किनभने नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पतिबाट जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
तेस्रो, विधेयकले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ। विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। तर सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
