२ पुस काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी भन्दा उनका पति रेशम चौधरीको मन्त्रालयमा बढी हालमुहाली चल्ने गरेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् । ‘डिफ्याक्टो’ मन्त्री चैधरीका कारण मन्त्रालयका कर्मचारी यतिवेला निराशसमेत भएका छैनन्कि काम गर्ने मनोबलसमेत गिरेको बताउछन् । कर्मचारीको मनोवल गिरेको फाइदा उठाउँदै मन्त्रीका सचिवालयका केही कर्मचारीहरु भने यतिबेला कमाउने धन्दामा सक्रिय रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्री भन्दा पनि पति चौधरीले मन्त्रालयका हरेक निर्णयमा सचिवालयका कर्मचारीमार्फत सेटिङ गरी अग्रिम कमिशन उठाउने गरेको गुनासो पीडितहरुले गरेका छन् । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पनि मन्त्री श्रेष्ठले फटाफट निर्णय नगर्दा राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्न सकिरहेको छैन । नापी विभाग अन्तर्गत प्रमुख नापी अधिकृत, नापी अधिकृत, नापी निरीक्षक, अमिन सरूवा गर्दा करोडौं रकम उठाएर मालदार र आकर्षक कार्यालयमा सरूवा गरेको आरोप रेशम चौधरीमाथि लाग्दै आएको छ ।
त्यति मात्र होइन, मन्त्री चौधरीको सोझोपनको फाइदा मन्त्रालयका केही तल्लो तहका कर्मचारीले उठाउदै आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सचिवलायका कर्मचारीलाई तपाईहरुले पनि यही मौकामा केही गर्नुपर्छ भन्दै उनीहरुले उचाल्दै आएका छन । यही लोभमा सचिवालयका कर्मचारी परेका छन् । जसका कारण ‘भिजेको बिरालो’ झै गरी म्याउ म्याउ गर्दै तल्लो दर्जाका कर्मचारीको कार्यकक्षमा सल्लाह माग्न दैनिक बिहान बेलुकी पुग्ने गरेको मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् ।कर्मचारीलाई सचिवालयमा बोलाएर निर्देशन दिनसक्ने हैसियत बोकेका मन्त्रीका वरिपरि घुम्ने सचिवालयका कर्मचारीलाई केही कर्मचारीले मुठी भित्र राखेर नचाइरहेको स्रोत बताउँछ । मन्त्री श्रेष्ठको मन्त्रालयमा अहिले कमिशन र घुस नदिइ कुनै काम नहुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कुनै उल्लेखनीय काम गरेर देखाउन नसकिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले मूल्यांकन गरेको बताइन्छ । जग्गाको कित्ताकाट खुला भएपनि अतिरिक्त रकम नबुझाई सेवाग्राहीले सजिलै सेवा लिनसक्ने बातावरण नभएको स्रोतले दावी गरेको छ ।नापी कार्यालयहरूबाट यतिखेर सजिलै कित्ताकाट हुँदैन भन्ने जनगुनासो व्याप्त रुपमा बढेको छ । हाल साबिक नापी गर्न पनि यस्तै समस्या रहेको गुनासो सेवाग्राहीले गरेका छन । जग्गा खरिद बिक्री अर्थात् रजिष्ट्रेसन पास गर्दा जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा अतिरिक्त शुल्क कर्मचारीले असुल्ने गरेको पीडितहरु बताउँछन । यो बिषय घाम जत्तिकै ओपेन सेक्रेट हुँदै आएको बताइन्छ । यसरी असुल गरिएको रकम मन्त्रालयका केही कर्मचारीमार्फत मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारी, मन्त्री श्रेष्ठ र उनका पति रेशमसम्म पुग्ने गरेको स्रोतले ठोकुवा गरेको छ ।साँघु साप्ताहिक
