गणतन्त्र नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको पनि ९ वर्ष भैसकेको छ । संविधान संसोधनको कुरा निकै जोडटोडले उठेरहेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको ३ तहको सरकार मध्ये स्थानिय सरकार पनि कम शक्तिशाली छैन । अहिलेको शासन व्यवस्थाले जनतामा देखिएको निराशा लाई उत्साहमा बदल्न स्थानीय सरकार एक माध्यम बन्न सक्छ। स्थानिय सरकार वा तह बारे पनि चर्चा गरौ । स्थानिय सरकार भनेको स्थानिय क्षेत्रको शान्ती सुरक्षा, विकास एवं प्रशासन स्थानिय क्षेत्रकै निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा संचालन गरिने सरकार हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ । ०७२ को संविधानले दिएका अधिकारको अनुसुची यो लेखको अन्तिममा हेर्नू होला । स्थानिय तह भन्नाले नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला सभा लाई बुझ्नु पर्छ । केन्द्रिय सरकारका अङ्ग जस्तै स्थानिय तहका पनि अङ्ग छन । यहाँ पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका को परिकल्पना गरिएको छ । गाउँपालिका सभा र नगरपालिका सभा कार्यकारीका रुपमा काम गर्ने थलो हुन भने जिल्ला सभा सबै पालिकालाइ समन्वय गर्ने निकाय हो ।
स्थानिय सरकार किन आवश्यक छ त ?
१. स्थानिय सरकार बाट नै शुसासनको प्रत्याभुती दिलाउन ।
२. जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गराउन ।
३. स्थानिय स्रोत, साधन, सिप, अनुभव, प्रविधिको प्रयोग गर्न ।
४. साना साना योजनाहरु आफै निर्माण गर्न ।
५. स्थानिय स्तरमा नेतृत्व विकास गर्न ।
६. स्थानिय निकायलाइ जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन ।
स्थानिय सरकारको भुमिका बारे पनि हेरौ :
२०७२ को संविधानले नै स्थानिय सरकारलाइ अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । स्थानीय तहहरूले आफै कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न पाउँनेछन् । नीति निर्माणको कुरा होस् वा योजना र बजेट बनाउने कुरामा स्थानीय आवश्यकता र नागरिक हित नै प्राथमिकतामा पर्दछन् । आफ्नो क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन तथा नीति बनाउन सक्नेछन । हरेक वर्ष आफ्नै वार्षिक बजेट ल्याउने छन । योजना र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सक्दछन् । अब कैयौं कामहरूका लागि माथिल्लो तहको भर परिराख्नु पर्दैन । संविधानले निर्धारण गरेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर स्थानीय सरकारले पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दछन् । जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा सरकार जनताप्रति भने उत्तरदायि हुनु पर्दछ ।
नीतिदेखि बजेट निर्माण गरी लागू गर्ने अधिकार पाए पनि अधिकांश स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरेपनि लागू गर्न सकेका छैनन् । केही पालिकाहरूले भने कानुन निर्माणमा नै चुनौती भएको बताएका छन् । ऐन कानुन र कार्यविधि निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति तथा बजेटको अभावले पनि अपेक्षित प्रगति हाँसिल गर्न सकिरहेका छैनन् ।
त्यही स्थानिय सरकार वरिपरि रहेर केही छलफल गर्न आवश्यक छ । नेपालमा रहेका ७५३ पालिकाहरुका आआफ्नै विशेषता छन। हावापानीको हिसाबले नेपाल विश्वकै फरक फरक हावापानी पाइने मुलुकमा पर्छ राज्यले उत्पादनको आधारमा आत्मनिर्भर हुन खोज्दा सवै भन्दा अगाडी पालिका परिचालित भएर मात्र सम्भव छ । तर दुखको कुरा आज स्थानीय सरकार, त्यसको अधिकार र आफ्नो भुमिका बारे निर्वाचित प्रतिनिधि बेखबर जस्तो देखिन्छन । प्रतिनिधिहरु निदाएका जस्ता देखिन्छन । के काममा व्यस्त छन भन्ने कुरा अनुसन्धानको बिषय बनेको छ ।
स्थानिय सरकार बारे सबिस्तार मतदातालाइ समेत बुझाउन नसक्नु दलको कमजोरी रहेको छ । हुनत दल भन्दा बाहिर बाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको काम गर्ने तरिका भिन्न नदेखिएको होइन। दल बाट निर्वाचित भन्दा गैर दल बाट निर्वाचित प्रतीनिधि बलियो देखिने कुरा आज प्रयोगमा आइसकेको छ । स्थानिय सरकार दल भन्दा पनि जनता प्रती बढी उत्तरदायी हुनु पर्ने, दैनिक कामकाजमा जनतालाइ सेवा प्रवाह सहज हुनु पर्ने भएको ले आग्रह पुर्वाग्रह भन्दा माथी उठेको प्रतिनिधि आवश्यक छ । त्यसैले पनि होला स्थानिय सरकार गैरदलिय व्यवस्था कायम होस भनेर समाजमा आवाज उठ्न थालेको पनि छ । यो छलफलको बिषय पक्कै बन्छ नै । तर आज हामी यहाँ स्थानिय सरकारले देख्नु पर्ने काम हरु बारे चर्चा गरौ ।
स्थानिय उत्पादन खरिद र बजारीकरणमा अनिवार्य भुमिका स्थानिय तहकै हो । साना किसान र मझ्यौला किसानलाई प्राबिधिक, आर्थिक, लगायतका बिषयमा स्थानिय सरकारले अनिवार्य सेवा दिन आवश्यक छ । स्थानिय तहमा गर्न सकिने केही सृजनशिल काम हरु बारे पनि चर्चा गरौ । बर्दिया जिल्लाको गुलरिया लाई हेर्दा: गुलरियाभित्र भन्डै १३,००० विघा जमिन रहेकोमा खेतियोग्य जमिन भण्डै ८००० विघा रहेको छ । गुलरियाभित्र खैरापुर, मथुरा, गणेशपुर खल्ला गुलरिया, जस्ता ठाउमा परम्परागत भैसी पालन हुँदै आएकोमा व्यवसायिक, उन्नत जातका भैसी पालन गरी दूधउत्पादन प्रयाप्त मात्रामा गर्न सकिन्छ ।
स्थानिय उत्पादन, खरिद र बजारीकरणमा अनिवार्य भुमिका स्थानिय तहकै हो । साना किसान र मझ्यौला किसानलाई प्राबिधिक, आर्थिक, लगायतका बिषयमा स्थानिय सरकारले अनिवार्य सेवा दिन आवश्यक छ । स्थानिय तहमा गर्न सकिने केही सृजनशिल काम हरु बारे पनि चर्चा गरौ । बर्दिया जिल्लाको गुलरिया लाई हेर्दा: गुलरियाभित्र भन्डै १३,००० विघा जमिन रहेकोमा खेतियोग्य जमिन झण्डै ८००० विघा रहेको छ । गुलरियाभित्र खैरापुर, मथुरा, गणेशपुर खल्ला गुलरिया, जस्ता ठाउमा परम्परागत भैसी पालन हुँदै आएकोमा व्यवसायिक, उन्नत जातका भैसी पालन गरी दूधउत्पादन प्रयाप्त मात्रामा गर्न सकिन्छ ।
८००० विघा वर्गिकृत गरेर धान, मकै, दलहन, उखु, केरा, तेलहन, गहुँ, तरकारी, जडिबुटि, बदाम, फलफूल आदि उत्पादन गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक ताल, पुरानो नदी, भगार जस्ता ठाउँको उपभोग गरीप्रयाप्त मात्रामा माछा पालन गर्न सकिन्छ । गुलरिया भित्र रहेका ४६ वटा सामुदायिक वन लाई जडिवुटि उत्पादन, प्राङ्गारिक मल उत्पादनको केन्द्र बनाउन सकिन्छ । गुलरियाभित्रको सार्वजनिक ठाउँ छुट्याएर कृषि उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । प्रत्येक वड़ा (१२ वटा) मा कम्तिमा एक खेल मैदान अनिवार्य निर्माण गर्नु पर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन दिलाउन मधेसी समुदाय भएको वडाहरूमा घुम्ति शिक्षालय, टोल टोलमा पुगेर अध्यापन गराउने
व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । सम्भावित शहरीकरणलाई ध्यानमा राखेर मुलबाटो हरूको छेउमा भवन निर्माण गर्ने व्यावस्था गर्नु पर्छ । गुलरिया नेपालगञ्ज सडक खण्ड चारलेन करिब बनिसकेको छ भने गुलरिया राजापुर सडक खण्ड पनि तत्कालै चारलेन बनाउने कुरामा जोड गर्न पर्छ । र गुलरियालाई उपमहानगर बनाउने योजना अनुसार माथी उल्लेखित योजना कार्यान्वयन गर्दै जाने र दवाव सृजना गर्नुपर्छ । गाई, बाख्रा, बङगुरको उत्पादन हुने बस्तीमा विशेष योजना निर्माण गर्नु पर्छ। नदी किनारमा सिजनल उत्पादन हुने कृषि जन्य सामाग्री उत्पादनलाई विशेष जोड गर्न पर्छ ।
त्यस्तै गरि बर्दियाकै बढैयाताल गाउपालिका लाई पनि चर्चा गरौ :
यस पालिकाभित्र व्यवसायिक रुपमा खेती गर्न सकिने
१. खाद्यान्न विउ उत्पादन
२.बसन्ते मकै
३.तरकारी
४.मौरी
५.बिउ आलु
त्यस्तै गरि माछापालनमा जम्मा क्षेत्रफल ३०० हे. रहेको छ ।
हाल व्यवसायिक खेतीमा खायन आलु, मासिना धान, ड्रयागनफ्रुट रहेका छन् भने व्यवसायिक
खेती बाट १६०० घरधुरी रोजगार रहेका छन् ।
उत्पिदत वस्तुको बजारीकरण र समस्या:-
बजारीकरण
- स्थानिय बजार
- व्यक्तिगत व्यापारीहरुसंग सम्पर्क
- नेपालगंज र कोहलपुरको बजार
समस्या:
१.सिंचाइ
२.कृषिमा न्यून बजेट
३.सानो सानो व्लकमा कृषि वस्तु उत्पादन
४.युवाहरुको बैदेशिक पलायन
५.उत्पादित कृषि वस्तुको राम्रो मूल्य नपाउनु ।
