संघीयतामा रूमलिएको शिक्षा

राजनीतिक संघीयता

शक्तिको भोक सबैमा छ । हुन्छ । त्यही भोकले संघीय राज्य बनाउँछ । त्यही भोकले संघीय राज्य टुक्रयाउछ । दिग्विजयको नेपाली प्राचीन इतिहासले त्यही भन्छ । गणराज्यको इतिहासले त्यही भन्छ । राज्य विस्तार वा एकीकरणले त्यही भन्छ । पश्चिमाको सोच पनि त्यही हो । ससाना गणराज्य बने । बुद्धको कोलीय जस्तो । भ्याटिकन सिटी जस्तो । क्रमशः साम्राज्यहरू बने बेबिलोन जस्तो । रोम जस्तो । आर्यावर्त जस्तो । विस्मार्कको जर्मनी जस्तो । लडाइ हो शक्ति कहाँ राख्ने ? केन्द्रमा ? क्षेत्रमा ? प्रदेशमा ? भूगोलमा ? स्थानीय तहमा ? अन्त कतै ?

हाम्रा इतिहासविद् र राजनीतिविद्ले भनेनन् बाइसी राज्य कसरी बन्यो । चौबीसी कसरी बन्यो ? बनाइयो । तिनीहरूको शक्ति सम्बन्ध के थियो ? यो पनि भनेनन् कि भीरकोटे राज्य गोरखामा गाँभिदाको शक्ति सम्बन्ध कस्तो थियो ? नुवाकोट राज्य गोरखामा मिलाउदा कुन व्यवस्था थियो ? किरात राज्य मिलाँउदा र मुस्ताङ राज्य मिलाँउदा केन्द्र र ती राज्यका बीच के कस्तो शक्ति सम्बन्ध रहयो ? के ती केन्द्रीय शक्तिको अधीनमा थिए ? के ती राज्यहरूलाई नै शक्ति दिइएको थियो ? यसको विवेचना नै भएन । फाटफुटे विवेचनाले भन्छ किरात राज्य र केन्द्रीय राजाबीचको सम्बन्ध अमेरिकी राज्य र संघको जस्तो थियो । नुवाकोट राज्य र केन्द्रको भारतीय संघीयताको जस्तो थियो । त्यसो हेर्ने हो भने हामीसँग संघीय अभ्यास नभएको हो र ? अनुत्तरित प्रश्न हो यो । इतिहासकारहरू नबोलेको चाहिँ पक्का हो ।

–काठमाण्डौं उपत्यकालाई भाइ अंश लगाँउदा यक्ष मल्लले के गरे ? ती भाइहरूबीचको शक्ति सम्बन्धके थियो ? अहिलेको सहकारी संघीयताको जस्तो पो थियो कि ? अंश लगाउने यक्ष मल्ल र तिनका सन्ततीबीचको शक्ति सम्बन्ध के हो ? यो कुराको लिखत रहेन । त्यसैले हाम्रा निम्ति संघीयता अनौठो (बष्भिल) भएको हो कि त ? यसरी हेर्दा नेपालीले संघीयता बुझन धर्म परिवर्तन गर्नुप-यो । त्यसैले भन्न थाल्यौ नेपाली संघीयता कस्को जस्तो ? भारतको जस्तो द्वैध संघीयता हो कि ? केन्द्र बलियो हुने । केन्द्रको नीतिसँग अप्ठेरो पर्नासाथ प्रदेश वा स्थानीय सरकार अधिनस्थ हुनुपर्ने । अथवा अष्ट्रेलियाको जस्तो सहकारी संघीयता हो कि ? प्रदेशैपिच्छे भिन्न भिन्न शक्ति सम्बन्ध हुने । संघ आफनो नियममा बस्ने । प्रदेश आफनो नियममा । अथवा अमेरिकाको जस्तो महासंघी व्यवस्था हो कि ? लचिलो सम्बन्ध भएका ( loosely related) । अथवा मेक्सिको वा संयुक्त इमिरेट जस्तो मिश्रित स्वरूपको हो कि ? सर्जक संघीयता (creative federalism) हुँदा प्रदेश कमजोर हुने नवीन संघीयता (new federalism) हुँदा केन्द्रले विशेष अधिकार राख्ने । यसरी हेर्दा हाम्रा विद्हरू धर्म परिवर्तन गर्नेहरू जस्तै भयौँ । नाम बदल्नुपर्ने । पूर्खा त्यही हुने । सँस्कार बदल्नुपर्ने । समाज यही हुने । पहिचान खोज्नुपर्ने । स्वधर्ममा बस्न नसक्ने । तिनै विद्ले भने अनुसार हाम्रो संघीयता मिश्रित हो । सर्जक संघीयता जस्तो । शक्तिको हिसाबमा नवीन संघीयता हो केन्द्रले विशेष अधिकार राख्ने । अझै हामीले खोज्न नसकेको संघीयताको जरो यहीं पो छ कि ? विजयगढी र प्रगन्नाको जस्तो ? प्रगन्ना र मौजाको जस्तो ? नुवाकोट र केन्द्रको जस्तो ? किराँत प्रदेश र गोरखाली राजाको जस्तो । युधिष्ठिरले राजषुय यज्ञ गर्दा जितेका देशहरूको जस्तो ? कोलीय र विजयगढी जस्तो ? अझै संघीयताको जरो नेपालमै खोज्ने कोही विद् पो बाकी छौं कि त ?

शैक्षिक संघीयता

हिजाको शिक्षा घरको जिम्मामा थियो । अहिले सरकारले लियो । हिजो सन्तती नपढाउँने बाबुआमालाई शत्रु करार गरियो । नीति शतक त्यसै भन्छ । अहिले तिनलाई मनाँउने, फकाँउने र नटेरे सजाय दिने नीति ल्यायौँ । शैक्षिक संघीयता पनि त्यसैमा घुमेको छ । अर्थात् हिजोका गणराज्य, राज्य र साम्राज्यले शिक्षाको जिम्मा नलिएकै देखिन्छ । अहिले जिम्मा नलिई धरै छैन । त्यसैले इथियोपियाले शैक्षिक विकेन्द्रीकरण गन्यो । किनकि त्यसको शक्ति केन्द्रमा थियो । मेक्सिकोले उठान ( evolve ) गयो । त्यसको विश्वास थियो जिम्मेवारहरू तल्लो तहमै छन् । उकास्ने हो भने उनैले गर्न सक्छन् । मलेशियाले अर्को बाटो लियो । केन्द्रीकरणको । त्यसैले उसको नीतिगत केन्द्रीयता हो । मेक्सिकोले चाहिं नीतिगत विकेन्द्रीयता अपनायो । संयुक्त इमिरेटले भने केन्द्र र प्रदेशलाई नीतिगत जिम्मेवारी दियो । स्थानीय सरकारलाई कार्यान्वयनकर्ता बनायो । यसरी हेर्दा नेपाल अर्को ठाउँमा देखिन्छ । नीतिगत खाका केन्द्रको । प्रदेशको । स्थानीय तहको पनि नीति बन्ने । अर्थात् केन्द्रीय र प्रदेशको खाकामा बाझो नपर्ने गरी नीतिगत जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पनि पायो । यस अर्थमा नेपाल भिन्न रह्यो । मेक्सिको, इथियोपिया, संयुक्त इमिरेटले केन्द्र र प्रदेशकै योजनालाई स्कूलको योजना बनाए । मलेशियाले स्कूललाई स्वतन्त्र छाड्यो ।

समता र गुणस्तरको योजना चाहिं केन्द्रमा राख्यो । विद्यार्थी भर्ना, क्षमता र गरीबीको स्तरलाई आधार मानेर मेक्सिको र इथियोपियाले लगानीको सूत्र (funding formula) बनाए । मलेसियाले चाहिँ टाउको     योजना । स्थानीय सरकारका ७५३ योजना । स्कूली योजना । यी योजनाहरूबीच सहसम्बन्ध के हुने ? गुणस्तर कस्ले सुनिश्चित गर्ने ? समता कस्ले यकिन गर्ने ? यस्ता कुरामा कुनै बोली नै रहेन । लगानीमा पनि त्यही हाल रहयो । मलेशियाले झैं टाउको गनेर लगानी गर्ने बुद्धि अहिले छ । दुर्गम र विपन्न क्षेत्रमा यो बुद्धिले काम गरेन भन्ने अनुभूति पनि छ । यतिबेलासम्म लगानीको आधार पनि बनेकै छैन । गुणस्तर र समताको जिम्मेवार निकाय पनि तोकिएको छैन ।

संविधानको बोली हेर्दा स्थानीय सरकारले स्कूलको जिम्मा लिन्छ । प्रदेश र संघले विश्वविद्यालयको । यसबारे थप सोच आउनै बाँकी छ ।कस्ले नियमन गर्ने ? यस बारेमा पनि अलग अलग दृष्टिकोण छन् । मलेसियाले केन्द्रलाई अनुगमन गर्ने र खाका बनाउँने अधिकार दियो ।

समता र गुणस्तरको जिम्मा दियो । मेक्सिकोले स्थानीय सरकारलाई त्यही कुराको जिम्मा दियो । अनि भन्यो – लगानी पनि तिम्रै । अनुगमन पनि तिम्रै । यसका लागि स्थानीय सरकारले शिक्षा अधिकृतको नियुक्ति गन्यो । इथियोपिया र संयुक्त इमिरेटले त्यही काम गर्न शिक्षा मंत्रालयलाई जिम्मा दिए । यसको अर्थ हो – जिम्मा कस्लाई दिने ? नेपालले त्यो जिम्मेवारी दुई ठाउंमा राख्यो जिल्ला समन्वय समितिमा । स्थानीय सरकारमा । पहिलो संयन्त्रविहीन छ । दोस्रोको निर्वाचित संयन्त्र छ । यस्तो स्थितिमा सहकार्यका उपाय के ?

विकल्प के ? जिम्मेवारी एकै ठाउँमा तोक्ने कि छर्ने ? संवादको खाँचो छ । निर्णयको खाँचो छ । नेपाली शैक्षिक संघीयता नेपाली शैक्षिक संघीयताले २०७२ सालको संविधान पछ्याँउछ । त्यसले भन्छ शिक्षा मौलिक अधिकार हो । अधिकार दावी गर्ने कहाँ ? त्यो कुरा बोल्दैन । तर संरचनाले भन्छ स्कूली शिक्षा निशुल्क पाउन र आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रूपले सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार जिम्मेवार छ । प्रदेश र संघीय सरकारले मानक, खाका र नमूना बनाउँने अधिकार मात्रै राख्छ । यस स्थितिमा निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने काम स्थानीय सरकारकै हुन्छ । गाउँपालिकाको । नगरपालिकाको । क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश र संघीय सरकारको हुन्छ । व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा कस्ले सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुराको टुँगो छैन । अभ्यासले केन्द्रको हुन्छ । रहरले स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारको हुन्छ । यसको अर्थ हो जनस्तरमा यो सन्देश पुयाउनु जरूरी छ । अहिले जिम्मेवारीको सन्देश मात्रै गएको छ । अधिकार दावी गर्ने गराउँने कुरामा ध्यानै पुगेको छैन । कसरी सक्लान् ती सरकारहरूले ? यसबारे मात्रै कुरा हुने गरेको छ । कसरी जनताको मौलिक हक सुनिश्चित गर्छौ भनी चुनौति गरिएकै छैन । यो चुनौतीको उत्तर स्थानीय सरकारमै छ । प्रदेश सरकारमै छ । संघीय सरकारमै छ भन्ने कुरा बुझने बुझाउँने कामै भएको छैन । शिक्षा आयोगको प्रस्तावित प्रतिवेदन त्यसै भन्छ ।

निशुल्क र अनिवार्य शिक्षामा

स्थानीय सरकारले निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने रकम कहाँबाट पाउँछ ? संघले दिने कि ? प्रदेशले दिने कि ? स्थानीय सरकारले आफै बेहोर्ने कि ? शोधभर्ना गर्ने गराउने व्यवस्था हुने कि ? अनुदान पाउँने कि ? परियोजना लेख्ने कि ? यस्ता कुरामा ठोस उत्तर आएकै छैन । छलफल समेत भएको छैन । त्यसैको कारण हो केन्द्रीय मुख तकाइ । चीनले सघाउँछ । अमेरिकी प्रदेश सरकारले जिम्मा लिन्छ । भारतले प्रदेश तथा केन्द्रको रकम मिलाउँछ । हामी के गर्ने ? स्थानीयमा छाडे फरक आयले गर्दा फरक फरक लगानी हुन्छ । त्यसले शैक्षिक असमानता निम्त्याँउछ । संघले रकम दिने हो भने केन्द्रीय मानसिकता ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । प्रदेश सरकार अझै बबुरो छ । आफैँ पालिन सक्ने हैसियतमा छैन ।

स्कूली शिक्षाको जिम्मेवारीमा पनि छैन । गर्ने के हो ? कुरो अन्यौलमै छ । शिक्षा आयोगले भनेको छ केन्द्रले देऊ । प्रदेश र स्थानीयले अनुपातिक रूपमा सघाउ । विशेष काम गर्नेलाई विशेष सहयोगको कोषमा आवेदन दिने व्यवस्था गर ।

पाठ्यक्रममा

पाठ्यक्रम कस्का ? शिक्षक स्वयंको ? स्थानीय सरकारको ? प्रदेश सरकारको ? संघीय सरकारको ? कसैले स्थानीय पाठ्यक्रम खोजे । कसैले प्रदेशको । कसैले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम खोजे । यस स्थितिमा गर्ने के ? एउटा विद्यार्थी स्थानीय हो । त्यसैले उसले स्थानीय जानकारी राख्नुपर्छ । उसको पाठ्यक्रमको उठानविन्दु त्यही हो । उ प्रदेशको पनि हो । त्यसैले उसले प्रदेश थाहा पाउँनुपर्छ । त्यसैले प्रदेशको पाठ्यक्रम पनि उसले पढ्नुपर्छ । ऊ देशको नागरिक हो । अतः उसले देश थाहा पाउँनुपर्छ । उ विश्वको नागरिक पनि हो । उसले विश्व जान्नुपर्छ । यसैले शिक्षा आयोगले लेख्यो- शिक्षणकलामा ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय कुरा पढाँउदा प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कुरा जोडे विद्यार्थी सबैको साझा सम्पत्ति बन्छ । अन्तराष्ट्रिय कुराबाट शुरू गरेर संघ, प्रदेश, स्थानीय कुरा गरी पढाए सान्दर्भिकरण हुन्छ ।

स्थानीय कुरा मात्रै पढाए ग्रामीणीकरण हुन्छ । प्रदेश मात्रै पढाए प्रादेशीकरण हुन्छ । प्रदेशलाई काम लाग्छ । स्थानीयलाई बेकार हुन्छ । राष्ट्र मात्र पढाए स्थानीय र प्रदेशको समाजलाई काम नलाग्ने हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय मात्रै पढाए विदेशीलाई काम लाग्छ । यो स्थितिमा शिक्षा आयोगले सुझायो – शिक्षणबाट स्थानीयदेखि अन्तराष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियदेखि स्थानीय कुरा जोड्ने शिक्षण शैली अपनाउँनुपर्छ । यसले शिक्षक तयारी माग्छ ।

संघीय पाठ्यक्रम ५०%, प्रदेशको पाठ्यक्रम २५% र स्थानीय पाठ्यक्रम २५% राख पनि विद्यार्थी स्थानीयदेखि अन्तराष्ट्रिय व्यक्तित्व बन्छ । त्यसका लागि विषय तोक्ने एउटा विधि हो । प्रतिशत तोक्ने दोस्रो विधि । जे गरे पनि उपाय लाग्छ । प्रश्न हो शिक्षण तरीका बदल्ने कि ? पाठ्यक्रम बदल्ने कि दुवै एकसाथ बदल्ने ?

भाषा सिकाइमा

अभिभावकले अंग्रेजी मोह देख्यो । यस अर्थमा निजी विद्यालयका सिको प्रबल रहयो । संविधानले मातृभाषामा शिक्षा मान्यो । भाषा आयोगले प्रदेशको भाषा समेत पढने प्रावधान राख्यो । सबैले नेपाली पढ् नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता रहयो । बालबालिकालाई कसरी न्याय गर्ने ? सोझै अंग्रेजीमा पढाँउदा मातृभाषासँग टाढिन्छ । सोझै नेपाली भाषामा पढाउँदा नेपाली दोस्रो भाषा हुने बालबालिकालाई अप्ठेरो पर्छ । मातृभाषामै पढाउन एकल भाषी विद्यार्थी भएको ठाउँमा मात्र सहज हुन्छ । दुई भाषी ठाउँमा शिक्षकले कोड बदल्न जान्नुपर्छ । भाषा मात्रै पढन चाहनेलाई विषयको रूपमा भाषा पढाउनु पर्छ । बहुभाषी विद्यार्थी भएको ठाउँमा शिक्षकले भाषामार्फत पढाउँनुपर्ने हुन्छ । आफनो भाषा विर्सिएको वा विर्साइएको समुदायमा भाषा तथा लिपि संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । देशका ९५% ले ५% भाषा बोल्ने र ५% ले ९५% भाषा बोल्ने नेपाली तथ्याँक छ । १२३ भाषाभाषी समूहको साझा स्कूलले कसरी मातृभाषामा शिक्षा सुनिश्चित गर्ने ? कसरी संविधानको प्रावधान लागु गर्ने ? कसरी सिकाइ सहज बनाउँने ? यस स्थितिमा शिक्षा आयोगले लेख्यो चारवटा उपायहरू गर्नुपर्छ । एकलभाषी समूहमा भाषामा पढाउँनुपर्छ । दुईभाषी समूहमा कोड स्वीच गर्नुपर्छ । बहुभाषी समूहमा मातृभाषामार्फत अर्को भाषामा लाने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । भाषा तथा लिपिको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । अर्को शव्दमा भन्दा भाषाको पढाइ गर्दा विषयको रूपमा पढाइनुपर्छ । भाषामा पढाउँदा विद्यार्थीकै भाषामा सबै विषय पढाउनुपर्छ । भाषामार्फत पढाउँदा बहुभाषी शिक्षण गर्नुपर्छ । दुईभाषी कक्षा भए कोड बदलेर । बहुभाषी भए भाषाहरू जोडेर । यसको अर्थ हो भाषामा पढाउँदा शिक्षक नै सम्बन्धित भाषाको विज्ञ हुनुपर्छ । भाषा पढाउँदा पनि त्यस्तै विज्ञता चाहिन्छ । कोड बदल्न पनि विज्ञता नै चाहिन्छ । तर भाषा मार्फत पढाँउदा भने शिक्षकले भाषा व्यवस्थापक बन्नुपर्छ । व्यवस्थापक हुनेले एक अर्काको भाषा सिक्न सिकाउँन विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । विद्यार्थीबाट बहुभाषी शब्दकोष बनाउने व्यवस्था मिलाउँनुपर्छ । प्रश्न हो त्यतातिर शिक्षकलाई लगाउने कसरी ? लागेकाहरूलाई चिन्ने कसरी ? सघाउँने कसरी ?

अपेक्षित शिक्षा पाउँनमा

शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउँने अनेकन् उपक्रम छन् । उत्पादन उन्मुख बनाउँने अनेक तर्किब छन् । बेलायतको एउटा शिक्षकले कक्षा ५ का बच्चाबच्चीलाई प्रति विद्यार्थी पाँच पौण्ड दियो । त्यसको शर्त हो पैसा कमाउ । नाफा गर । मूल पूँजी फिर्ता देउ । यति कुराले विद्यार्थीहरूले अनेकन तरीका अपनाए । पैसा कमाए । शिक्षकको पैसा फिर्ता गरे । नेपालमा पनि सुर्खेत बड्डीचौरको स्कूलले विद्यार्थीलाई ऋण दिएर कमाउँन सिकायो ।

डेनमार्कको स्कूलले विद्यार्थीलाई हप्ताको एकदिन काम गर्न लगायो । जे काम गरेर पनि कमाउ भन्यो ।हाम्रा शिक्षकहरूले चाहिँ पढाइ उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भनिरह्यौं । नेताहरूले पनि त्यसै भनिरहयौं । गर्ने कस्ले ? गराउने कस्ले ? प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

किताब हेरेर पढाउँने शिक्षकले पढाइ व्यवहारिक तथा बैज्ञानिक हुनुपर्छ भन्यौ । भन्दैछौं । खोटाङको सुभद्रा – मदन फाउण्डेशनले सञ्चालन गरेको स्कूलमा विद्यार्थीले खाने विद्या, लाउँने विद्या, कमाँउने विद्या, यौन विद्या भन्दै १२ वटा विद्या पढे । पढिरहेछन् । तिनका सबै काम व्यवहारिक छन् । व्यवहारबाटै सिक्छन् । हालको पाठ्यक्रमलाई १२ विद्यामा बाँडेको मात्रै हो त्यो । त्यहाँ त लगानी धेरै छ । विद्यार्थी थोरै छन् । एउटा भनाइ हुनसक्छ । तर पाठ्यक्रमलाई १२ विद्यामा बदल्ने तर्किब त लिन सकिन्छ नि । घरमै काम गरेर आँउ भन्न त सकिन्छ नि । नगर्ने हामी भयौँ । दोष प्रणालीले पायो । नीतिल पायो । नीति त एउटै थियो नि । चिन्तकले नियत बदले काम हुने भयो । यसको अर्थ हो हाम्रो शिक्षकलाई पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकलाई विषयगत विद्यामा बदल्न लगाउँने कस्ले हो ? गरेका कामबाट सिकाउन प्रेरित गर्ने कस्ले हो ?

गाउँका बालबालिकाले खेती देखेका छन् । गरेका छन् । पशुपालन देखेकै छन् । गरेकै छन् । शहरका बालबालिकाले स्टोभ, ग्यास र इन्डक्सन चूल्हो देखेकै छन् । त्यही कुराबाटै पाठ पढाउँने बुद्धि शिक्षकसँग हुने भए पढाइ स्वतः व्यावहारिक हुने थियो । किन दाउरा, ग्यास, स्टोभ र इन्डक्सन चुल्होमा पानी तताउँदा फरक फरक ढँगले उम्लिन्छ भन्ने हो भने बैज्ञानिक तथा व्यवहारिक शिक्षा स्वतः हुने थियो । किताबै चाहिने हो र ? गैडाजस्तो गरी गर्दन नचलाउँने शिक्षकलाई कसरी चलायमान बनाउँने ? प्रश्न त्यति नै हो । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले त्यसैको समाधान खोज्यो ।

परीक्षा व्यवस्थापनमा

परीक्षाले ज्ञान मात्रै जाँच्यो । सीप जाचेन । शिक्षकको गुनासो यही हो । सिद्धान्त जाँच्यो । व्यवहार जान । पीर त्यही हो । त्यही शिक्षकले प्रयोगात्मक परीक्षामा २५ मा २५ सैं अंक दियौं । पाउँनु पर्ने र पाउँनु नहुने विद्यार्थीबीच छ्यान विचार गरेनौं । त्यस्ता अविवेकी शिक्षकले जाँचले सिद्धान्त मात्रै जाँच्यो भन्न मिल्छ र ? तर हामी भनिरहेछौं । स्कूलमा पढाए पनि । क्याम्पस वा विश्वविद्यालयमा पढाए पनि । त्यस्ता शिक्षकले व्यवहारिक शिक्षाको स्तर सुनिश्चित गर्छौं त ? प्रश्न कडा छ । त्यस्ता शिक्षकहरूले अक्षरांकन तथा निरन्तर मूल्याँकन प्रणाली लागु गर्छौ त ? यी प्रश्नहरूले हामीलाई भन्छ हाम्रा बोलीमा ढाकछोप छ । दम छैन । सत्यता छैन । त्यसो हो भने त्यस्ता शिक्षकको व्यवहार बदल्ने कसरी ? फट्याइ गर्ने संस्कार बदल्ने कसरी ? त्यहींनेर शिक्षा आयोगले चारबुँदे अनुगमनको कुरा खोज्यो । ज्ञानको । सीपको । क्षमताको । अभिवृत्तिको । यतातर्फ शिक्षकलाई फकाँउने कस्ले हो ? स्थानीय सरकारले ? शिक्षक एवं प्राध्यापकका संघ संगठन वा महासंघले ? अरू कसैले ? प्रश्न त्यही हो ।

आजीवन शिक्षामा

सुदूर प्राचीनमा घरैमा पढे पुग्थ्यो । गुरूकुल तथा गुम्बाले त्यो क्रम तोडे । पढ्न जाने थलो बनाए । त्यही कुल स्कूल बन्यो । सबै त्यतै गए । स्कूलले घरले सघाओस् भनिरहयो ।

सञ्चारका आधुनिक साधनले भन्यो जहाँ पढे पनि हुन्छ । जहिले पढे पनि हुन्छ । जसरी पढे पनि हुन्छ । यो व्यवस्थाले शिक्षालाई पुनः घरतिरै फर्कायो । स्कूल प्रमाणिकता दिने थलो मात्र बन्यो । यो स्थितिले ज्ञानका मोह बढायो । बाध्यता बढायो । परिणामतः अनुभवबाट आजीवन शिक्षा लिएकाहरूलाई शिक्षास्फिति (भमगअबतष्यल ब्लाबितष्यल) ले नजान्ने बनाइरहयो । नवीन आविष्कारसँगै थप पढ्नुपर्ने बाध्यता बन्दै गयो । त्यसको व्यवस्था कसरी गर्ने ? देखिने थलो सामुदायिक अध्ययन केन्द्र बन्यो । बनाइयो । वाइफाइ सहितको मोबाइलले जतिखेर पनि पढ्न मिल्ने परिवेश दियो । निरक्षरलाई चित्रात्मक पढाइ ।

साक्षरलाई अक्षरांकन पढाइ । साक्षरोत्तरलाई थप पढाइ । जानेका भन्नेहरूलाई आजीवन पढाइ । हिन्दूको शव्दमा ‘स्वाध्याय माप्रमद । स्वाध्यायन गर्न नछोड । इस्लामको शब्दावलीमा जन्मदेखि मृत्युतक पढ । बुद्धमार्गीको शव्दमा ध्यानस्थ भएर हेर । भोग । सिक । बुद्ध बन । यस्तो व्यवस्था कसरी गर्ने ? शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले भन्यो मौखिक संस्कृति भएको ठाउँमा मौखिक साक्षरता लागु गर । लिखित साक्षरताको अभियान चलाउ । थप साक्षरताको लागि सामुदायिक अध्ययन केन्द्र बनाऊ । आजीवन शिक्षाको लागि प्रविधिसँग शैक्षिक कार्यक्रम मिलाइदेऊ । स्थानीय सरकारले यो काम सुनिश्चित गर । तर प्रश्न हो – कसले स्थानीय सरकारलाई त्यसतर्फ उन्मुख गर्ने ? शिक्षकहरूलाई कसरी त्यसतर्फ धकेल्ने ? कसरी स्थानीय स्कूल कलेजलाई त्यसरी पढेकाहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता र अभिवृतिको समकक्षता स्वीकार्न लगाउँने ? प्रमाणीकरण गर्न लगाउने ?

गुणस्तरमा

शैक्षिक गुणस्तर भनेकै के हो ? अंक हो ? व्यावहारिक सीप हो ? गरिखाने क्षमता हो ? सकारात्मक सोच हो ? ती सबैको समष्टि हो ।सरकारले तोकेका मापदण्ड हो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर सबैले खोज । खोजले भन्यो- गुणस्तर भनेको मापदण्ड नै हो । कस्को मापदण्ड ? विद्यार्थीको क्षमतामा बनेको ? तिनको रूचीमा बनेको ? शिक्षकको अनुभव र रहरमा बनेको ? पाठ्यक्रमले तोकेको ? अभिभावकले खोजेको ?

सबैको रहरको योगफलमा भेटिएको ? केन्द्रीयता हाबी हुने देशहरूले पाठ्यक्रमलाई मापदण्ड माने । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हावी हुने देशहरूले व्यक्तिको क्षमता तथा रहरलाई आधार माने । सन्तुलन चाहनेले व्यक्ति र पाठ्यक्रमबीच सहसम्बन्ध खोजे । चीन पहिलो कोटीमा पयो । अमेरिका दोस्रो कोटीमा । हाम्रा रहरहरूले भन्यो- चीन र अमेरिका तथा स्केण्डेनेभियन देशहरूको अनुभव मिलाउनुपर्छ । त्यसैले शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले लेख्यो- पाठ्यक्रमको अपेक्षित सक्षमता, विद्यार्थीको रहर र अभिभावककोचाहना शिक्षकले सुनिश्चित गर्नैपर्छ । त्यही नैं गुणस्तर हो । त्यसका लागि शिक्षक नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । विद्यार्थीको रहर जान्न । अभिभावकको चाहना तान्न । पाठ्यक्रमको उद्देश्य पूरा गर्न । प्रश्न हो – किताब मात्रै सर्वस्व ठान्ने एककाँधे शिक्षकहरूलाई बहुकाँधे कसरी बनाँउने ? कस्ले बनाउने ? शिक्षक स्वयंले ? तिनका संघसंगठनले ? स्थानीय सरकारले ?

बालअधिकारमा

शिक्षकमा अनुभव बढी छ । ज्ञान घटी छ । विद्यार्थीमा ज्ञान बढी छ । अनुभव घटी छ । विद्यार्थीको ज्ञान लिने । शिक्षकको अनुभव जोड्ने । यो कामको थालनीले दुईवटा कुरा पूरा गर्छ । पहिलो बालमैत्री व्यवहार । दोस्रो शिक्षकको अनुसन्धान गर्ने संस्कार । बालमैत्री बन्न प्रतिहप्ता विद्यार्थीको समस्या बुझे हुन्छ । तदनुसारको समाधान गरे हुन्छ । अनुसन्धान गर्न घोरिन थाले पुग्छ । त्यसो गर्ने हो भने बाल विकासदेखि विश्वविद्यालयसम्म अनुसन्धान गर्ने शिक्षक जन्मन्छन् । विद्यार्थीमैत्री हुने बातावरण हुन्छ । घुमाउरो भाषा बोल्ने बालअधिकारकर्मीहरूको कुरा त्यति हो । बाल हिँसाका ९ बुँदे सूत्र घोक्नेहरूको रहर त्यति हो । बालमैत्री कक्षा चाहिन्छ भन्नेहरूको बोलीको क्षेत्रफत त्यति हो । यसो गर्न गराउँन किन नसकिएको त ? प्रश्न त्यति हो ? यो यस्को काम हो भन्न किन नसकिएको ? समस्या त्यति नै हो । त्यसैले शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले लेख्यो विद्यार्थीसँग प्रतिहप्ता सोधौं समस्या के हो ? तदन्तर छलफल गरौं समाधान कस्ले गर्ने हो ? यति कुराको सँस्थागत थालनी कस्ले गर्ने ? प्रश्न यति नै हो ।

रोजगारीमा

शिक्षाले रोजगारी दिन्छ कि रोजगारीले शिक्षाको स्वरूप दिन्छ ? शिक्षाले त खोल्ने हो । रोजगारीले तालिम खोज्ने हो । तालिम र शिक्षा एउटै होइनन । शिक्षाले दीक्षा हुँदै मोक्षसम्म पुयाउछ । तालिमले कमाउने कुरामा जोड्छ । अर्थात सबै कुरामा कमाइ मात्रै खोज्ने तालिम हो । शिक्षा त्यो भन्दा बाहिरिन्छ । यो स्थितिमा शिक्षाले गर्ने काम भनेको कमाउउन्मुख बनाउँने मात्र हो । तालिम र रोजगारीको अवसरले शिक्षाले नाम कमाँउने हो । अर्को शब्दमा भन्दा शिक्षाले अवसर चिनाउँने हो । तालिमले काममा लगाउने हो । कमाउन्मुख पनि बनाउँन सक्छ शिक्षा । कमाउमै लगाउन त तालिम चाहिन्छ । अमेरिकी देशहरूले कमाइसँग शिक्षा जोड्न इन्टर्नस गराउँछन् । परियोजना दिन्छन् । सिंगापुरले बजार तथा उद्योगको सहकार्यमा पाठ्यक्रमलाई आकारित गर्छ । चीनले पनि त्यसै गर्छ । नेपालमा पर्याप्त उद्योग छैन । कार्टेलिङको बजार छ । विचौलिया हावी छ । यो स्थितिमा गर्ने के त ? यसकालागि शिक्षा आयोगले लेख्यो इन्टर्नसको तरीका अपनाऔं । जन शिक्षक (बिथ तभबअजभचक ) को उपयोग गरौँ । परियोजना कार्य गरौं । रोजगारीका संभाव्यता खोजौं । खोजाऔँ । स्कूली तहमा । क्याम्पस तहमा । अनि भन्यो क्याम्पस तथा स्कूललाई समुदायको सेवा र अनुसन्धानमा लगाउँने कामलाई सँस्थागत गरौं । यसो गर्दा विद्यार्थी रोजगारोन्मुख हुन्छ । उत्पादोन्मुख हुन्छ । बजारकोयकिनन् व्यवस्था गरौं

उत्पादनमा लाग्छ । स्वदेशमै रोजगारीको संभाव्यता देखाऔं । विद्यार्थी आफै रोजगारी खोज्छ । आवश्यक लगानीकोष बनाऔं । उसले आफैँ पढाइलाई उपयोग गर्छ । प्रश्न हो चासो कस्ले लिने ? समन्वय कस्ले गर्ने ? शिक्षकहरू त्यसतर्फ उन्मुख हुने कि नहुने ? उत्तर हामीसँगै छ । महँगो तालिम दिन देशमा रकम छैन । अनुदान र ऋणको भारीले सबैलाई तालिम दिन सक्तैन । प्रश्न हो – थुकको डोरी बाटने कि आफनै क्षमतामा टेकेर काम थाल्ने ?

निचोडमा

प्रस्तुत लेखले केही निचोड निकालेको छ । पहिलो निचोड हो संघीयता र गैर संघीयतासँग शिक्षाको केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरणबीच नाता छैन । राजनीतिक संघीयताले त्यसै भन्छ । अधिकार कहाँ राख्ने भन्ने मात्रै प्रश्न हो । दोस्रो निचोड़ हो शैक्षिक संघीयताले पनि अधिकार राख्ने ठाउँको टुँगो गर्दैन । केन्द्रमा राखेको अनुभव पनि छ । प्रदेश, स्थानीय तह तथा शिक्षकमा राखेको पनि अनुभव छ । यसको अर्थ हो – त्यसबाट पनि यसै गर्नुपर्छ भन्ने सँस्थागत आधार बन्दैन । हुँदैन । तेस्रो निचोड हो – शिक्षकलाई स्वामि बनाउने कि ? अहौटे बनाउने कि ? आदेश कुर्ने बनाउँने ? स्वामि बनाउने हो भने पत्याउन थाल्नुपर्छ । पत्याइएकाहरूलाई सम्मानित गर्नुपर्छ । अपत्यारिलालाई उजिल्याउनु पर्छ । त्यतिगर्दा पनि अपेक्षित नतिजा नदिनेलाई जागीरबाटै विदा गर्नपर्छ । अहौटे बनाउने हो भने तिनको नियमन, नियन्त्रण र बेकामेहरूको निष्कासन गर्नुपर्छ । आदेश कुर्ने भए कसपको आदेश मान्छन् तिनैलाई थुर्न थाल्नुपर्छ । अर्थात् के गर्ने भन्ने कुराको साझा चिन्तन हुनुपर्छ । तीनवटै हथकण्डा अपनाउँने हो भने कस्का लागि कुन हथकण्डा भन्ने कुराको टुँगो गर्नुपर्छ । कस्ले त्यो कुराको टुँगो गर्ने हो स्पष्टिनु पर्छ । चौथो निचोड हो – शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले सुझाँउने हो । सुझायो । लागु गर्नेले जिम्मेवारी लिने कि नलिने ? विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले । स्थानीय सरकारले ? प्रदेश सरकारले ? संघीय सरकारले ? यस्तो कुरामा सम्बाद गरिनुपर्छ । समाधान खोज्नुपर्छ । लागु गर्नुपर्छ । पाँचौ निचोड हो संभावनाहरू पर्याप्त छन् । ती संभावना देख्नेहरूको नेतृत्व हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहका द्रष्टाहरूमा । विश्वविद्यालय तथा तिनका क्याम्पसका द्रष्टाहरूमा । यसको अर्थ हो हालका नेतृत्वहरूमा त्यो उचाइ छ कि छैन ? खोज्नुपछ । छ भने दुहुनुपर्छ । छैन भने सघाउनुपर्छ । अन्यथा रहर बाँकी रहन्छ । तब त पुर्नजन्म खोज्नुपर्छ । नेतृत्वको पुर्नजन्म ।

संघीयताको पुर्नजन्म । विकेन्द्रीकरणको पुर्नजन्म । शिक्षकको पुर्नजन्म । गर्ने के ? निर्णायकहरूकै बोलीमा छोडें ।