असंलग्न परराष्ट्र नीति र नेपाली सेना

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकासांसद स्वर्णिम वाग्ले र नेकपा एमालेबाट राष्ट्रिय सभामा सदस्य रहेकी विमला राई (पौडयाल ले नेपाली सेनाको संख्या कटौतीबारे केहि महिना अगाडी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली सेना सम्बन्धी वहसले सघनता प्राप्त गरेको छ । कतिपयले यसलाई पुर्वाग्रह र सेनाको मनोवल गिराउने तथा कुत्सित स्वार्थले प्रेरित भनेका छन भने कतिपयले उपयुक्त ठहराएका छन । तर जिम्मेवार निकायमा रहेका बौद्धिक व्याक्तित्वहरूको टिप्पणीलाई शंका, प्रतिसोध र नियतसँग जोडनुभन्दा रचनात्मक र वस्तुपरक ढङ्गबाट वहस, अध्ययन र विश्लेषण गर्न जरूरी छ ।

आफ्नो विशिष्ट किर्ति ‘द आर्ट अफ वार’ मा चिनियाँ युद्धशास्त्री ‘सुन जु’ भन्छन- “यदि तपाई शत्रुलाई चिन्नुहुन्छ र आफैलाई चिन्नुहुन्छ भने, तपाईले सयौं युद्धको परिणामबाट डराउनु पर्दैन । सेनाको प्रमुख कार्य भनेको रक्षा र निवारण वा प्रतिरोध (डिटरेन्स) हो । अमेरिकी प्रतिरक्षा विभागले २०२२ मा प्रकाशित गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा रणनीति को चार प्रमुख प्राथमिकता मध्ये ३ वटा रक्षा र प्रतिरक्षासँग सम्बन्धित छन ।

जापानको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा रणनीति २०२२ ले भन्छ, “आजको परिस्थितिमा अब कुनै पनि देशले आफ्नो सुरक्षा एक्लैले गर्न सक्दैन । दोस्रो विश्व युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा चुनौतीहरु जारी रहेकाले जापानको सार्वभौमिक मूल्यमान्यता र रणनीतिक हितहरू साझा गर्ने आफ्ना सहयोगी र समान विचारधारा भएका देशहरुसँग सहकार्य र सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउन जापानको लागि महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तै भर्खरै जापानको रक्षा मन्त्रलयले निकालेको प्रतिरक्षा स्वत पत्रमा भनिएको छ, जापानीहरुको जीवन र जीविकोपार्जनको रक्षा गर्न, ‘हाम्रो देशको रक्षा आफैँ गर्न प्रयास गर्नुका साथै प्रतिरोध (डिटरेन्स) बढाउन आवश्यक छ। यसले स्पष्ट पार्छ जापानजस्तो विकसित देशको सुरक्षा रणनीतिको प्राथमिकता सहकार्य र प्रतिरोध हो बीबीसी नेपाली सेवालाई आधारमान्दागत २०७९ चैत ९ गते पोखरामा भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाको सत्या र व्यवसायिकताबारे उठेको सवालबारे कडा प्रतिक्रिया दिँदै “सेनाको सङख्या निर्धारण गर्ने काम सरकारको भएको बताएका थिए । कार्यक्रममा शर्माले, “कुनै आईएनजीओ, एनजीओमा बसेर स्वघोषित प्राज्ञ, स्वघोषित विज्ञ र सुरक्षा विज्ञ भन्नेहरुले गर्ने होइन” भन्दै तिक्तता पोखेका थिए । स-साना घटनाबाट पनि नेपाली सेना कति तरङ्गित हुन्छ भन्ने यो एउटा सानो उदारहण हो । त्यसैले पनि सकेसम्म राजनितिक दल तथा बुद्धिजिबीहरू नेपाली सेनाबारे वहस छलफल गर्न सितिमिती आँट गर्दैनन । तर सुरक्षा संयन्त्र तथा सेनाबारे धारणा, नीति, कार्यक्रम तथा रणनीति बनाउने काम सरकार, विज्ञ तथा अनुसन्धानमुलक संस्थाहरूले नै हो । यसबारे नेपाली सेनाले आपत्ति जनाउनु पर्ने र चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

इतिहासको कठघरामा नेपाली सेना

२०३२ तिर मुस्ताङमा तिव्वतियन खम्पा आतंक नियन्त्रण र १० वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्धताका २०५८ देखि २०६२ सम्म प्रत्यक्ष युद्ध मोर्चामा होमिएको नेपाली सेना मुलतः २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य यता आधुनिक नेपालको इतिहासमा कुनै देशसँग प्रत्यक्ष युद्धमा होमिएको छैन । आन्तरिक युद्धका ५ वर्ष माओवादी सेनासँगको भिडन्त पनि सफलतामा टुङ्गिएको देखिंदैन ।

खम्पा विद्रोहलाई सहजै दबाएको सेनाले माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा भने कतै पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेन । बि. सं. २०५८ मङसिर ८ गते दाङको घोराही ब्यारेक आक्रमण गरि नेपाली सेनाका अत्याधुनिक हतियार कब्जा गरेपछि शसस्त्र युद्धले नयाँ मोड लियो । सन्धिखर्क, मङगलसेनमा माओवादी सेनाले नेपाली सेनाको ब्यारेक आक्रमण गरि ध्वस्तमात्र पारेन, सबै हतियार नियन्त्रणमा लिएको थियो । रोल्पाको गाम र बाजुराको पिलीमा नेपाली सेनाले राखेको ठूलो अस्थायी क्याम्पनै माओवादी सेनाले उठाईदिएको थियो साथै ठूलो परिमाणमा सेनाको अत्यधुनिक हतियार पनि कब्जा गरेको थियो ।

उक्त पाँच वर्षको अवधिमा स्याङजा, पाल्पा, बेनी, भोजपुर, घोडेटार, सतवरिया, लमहि, पानडौन लकगायत गण्डकी प्रदेशका प्रायः मोर्चाबन्दी युद्धहरूमा समेत नेपाली सेनाले माओवादी सेनामाथी विजय प्राप्त गर्न सकेन । सेना केवल सदरमुकामको तारवारमा सिमित हुनपुग्यो । गस्तिमा जाने सेनाको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो ? कसरी फर्कन्थ्यो ? यसको मानसिकता र मनोवल कस्तो हुन्थ्यो लेखकसँग प्रत्यक्ष युद्धका आफ्नै थुप्रै अनुभुतिहरू छन ।

माओवादीहरू आज नराम्रोसँग बिग्रिएका छन । तर माओवादी सेना सशक्त वैचारिक सेना थियो ।यति दृढ प्रतिबद्धताले भरिएको थियो कि महिनौंको तालिम भन्दा प्रत्यक्ष भिडन्तबाट सैन्य अनुभव हासिल गरेको थियो । नेपाली सेना पाँच वर्ष यस्तो छापामार सेनासँग लडाई लडनु आँफैमा विश्व स्तरको अनुभव हासिल गर्नुजस्तै थियो । तर छापामार युद्ध देखि मोर्चाबन्दी युद्धमा विकास भएको माओवादी युद्धबाट नेपाली सेना र यसका रणनीतिकारहरूले केहि सिके त ? तर परिणामले भन्छउनिहरू सिक्नै चाहेनन । नेपाली सेनाबाट निवृत जर्नेलहरूका लेख र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त उनिहरूको मतले यसलाई पुष्टि गर्छ ।तर अनौठो परस्परमा दुश्मनी मोलेर युद्धमा होमिएका दुबै सेना अन्ततः फेरी वार्ता सहमतिसँगै एकिकृत र राष्ट्रिय सेनामा रूपान्तरण हुनपुगे ।

वाग्ले र पौडयालले भनेजस्तै हप्ता दिनको तालिम, कमसल हतियार, रसदपानीको अभावले ग्रस्त विद्रोही सेनालाई परास्त गर्न नसकेको सेनाले आणविक हतियारले सम्पन्न शक्तिशाली देशसँग लडन सक्छ त ? भन्ने प्रश्न उठनु स्वभाविक छ । यसलाई नेपाली सेनाले सहजतामा लिनुपर्छ । तर दुखद पक्ष यो हो कि त्यो ५ वर्ष लामो युद्ध अनुभव आँफैमा नेपाली सेनाको आधुनिकिकरणका लागी विशाल खुडकिलो हुनसक्थ्यो । तर त्यसको लागि सरकार, सेना वा विज्ञहरूबाट पहलनै हुन सकेन । बरु उल्टै सेनाको पेशागत मर्यादामा प्रश्न चिन्ह खडाभयो । नेपाली सेना यहि अवधिमा प्रोफेसनल भन्दा धेरै व्यापरिक बन्यो । ठेक्कापट्टा, व्यापार-व्यवसाय, बाटोघाटो निर्माण यसको दिनचर्या हुनथाल्यो ।

तर विश्वमा यहि १५-२० वर्षको अवधिमा सैन्य वा सुरक्षा क्षेत्रमा ठुला-ठुला सैन्य आविष्कार र रणनीतिहरूको विकास र प्रयोग गरिएको छ । सायद यसबारे नेपाली सेना बेखबर पक्कै छैन ।

रसिया – युक्रेन युद्ध पश्चात बदलिंदो सैन्य भाष्य

युक्रेन युद्धले लडाईको स्वरूप बदलिने अपेक्षा विपरित झन विगततिरै फर्काएको फिलिप्स ओब्रायनले व्यक्त गरेका छन । फरिन पोलिसीको २७ जुलाई, २०२३ को अंकमा उनले भनेका छन, बरू, युद्धका लगभग सबै उपलब्धिहरू क्रमशः र ठूलो मुल्य चुकाएर आएका छन् । युद्धलाई लडाकु विमान र ट्याङ्कले होइन की तोप, ड्रोन र पहिलो विश्वयुद्धकालिन शैलीको ट्रेन्चहरुद्वारा परिभाषित गरिएको छ” ।

उनि अगाडि थप्छन, ‘उदाहरणका लागि, रूस अत्याधुनिक हतियारको अभावमा होइन तर आफ्नो प्रणालीलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न नसक्दा ढल्यो । रसिया कमजोर भयो किनभने यसको सैन्य रसद- प्रक्रिया जसद्वारा सशस्त्र बलले आक्रमण गर्न आवश्यक सामग्रीहरुसँग सुसज्जित हुन्छ- कमजोर थियो, र किनभने यसका सेनाहरुको उत्प्रेरणा न्यून थियो” । “युक्रेन आक्रमणले युद्ध जित्न राष्ट्रहरुलाई राम्रो रसद र बलियो अर्थतन्त्र चाहिन्छ यदि उनीहरुले ठूला विरोधीहरुलाई हराउन चाहन्छन् भने भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। तर ठूलो युद्ध जित्नका लागि ती दुई कारक पर्याप्त छैनन्। राज्यहरुले आफ्ना सेनाहरूलाई उच्च उत्प्रेरित र राम्ररी प्रशिक्षित सिपाहीहरुद्वारा लैस गर्नुपर्छ । र युक्रेनी सेनाहरुले बारम्बार प्रमाणित गरेका छन् कि तिनीहरु रुसी सेनाहरु भन्दा धेरै दृढ र दक्ष छन् ।

नेपालले कम्तिमा १ हप्ता टिक्न सक्ने गरि युद्धको तयारी गर्नुपर्छ मानौं चीन वा भारत मध्ये कसैले आक्रमण गरेको खण्डमा उनिहरूको रणनीति २४ घण्टा भित्र नेपाललाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने हुन्छ । साना र कमजोर देशलाई छोटो समयमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने युक्रेनमा रसियाले भोगेको नियती भोग्नुपर्ने ठुलो पाठ उनिहरूले सिकेका छन । तर ७२ घण्टाभन्दा लामो समय युद्ध लम्बाउन सक्दा  त्यसले दुरगामी महत्व राख्छ भन्ने गतिलो पाठ नेपालले पनि मनन गर्न जरूरी छ । युद्धमा शक्तिशाली देशहरूविरूदध अपेक्षा गरेभन्दा लामो समय लडन सकियो भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने र समग्र युद्धको स्वरूपमानै बदलाव ल्याउन सक्ने युक्रेन युद्धले दिएको सन्देश हो । यसका लागि आवश्यक सैन्य संख्या, तयारी र बन्दोबस्तीको योजना स्पष्ट हुन जरूरी छ ।

राज्यको चरित्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति

राज्यको चरित्रबारे सैद्धान्तिक कोणबाट नियाल्न जरूरी छ । राज्य जहिल्यै आँफुलाई असुरक्षित महशुस गरिरहेको हुन्छ । अमेरिका, चीन भारत वा रसिया जुन देशलाई हेरे पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । ठुला वा साना देशको उत्तिकै चिन्ता सुरक्षा मामलाको हो ।

भारत र चीन महाशक्तिमा दरिन खोज्दा दुबैले नेपाललाई सामरिक कोणबाट निकै महत्व र चासोका साथ हेर्छन । यो सुरक्षा द्विविधा (सेक्युरिटी डायलेमा) को सवाल पनि हो । तर आक्रमक यथार्थवाद ( अफेन्सिव रियालिजम) लाई आधार मान्ने हो भने राज्यको चरित्र अराजक हुन्छ र सदैब असुरक्षाले उनिहरूलाई तर्साइरहेको हुन्छ । छिमेकी वा प्रतिद्वन्द्वीले सुरक्षा खर्चमा वृद्धि गर्दा उसले असुरक्षा महशुस गर्छ र आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि सुरक्षामा वृद्धि गरिहाल्छ । जब खतरा आईपर्छ उसले आक्रमण गर्छ । जोन जे. मिरसाईमरका अनुसार युक्रेनको युरोपियन युनियन र नेटोको सदस्यता हुन चाहने आकांक्षाले रसियाको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा उत्पन्न गर्ने विचार व्यक्त गर्दै आईरहेका थिए । रसियाको आँगनमै यदियुक्रेन अमेरिका र नेटोकोलागि रक्षाकवच बनेको खण्डमा रसियाले आक्रमण गर्नेछ भन्ने उनको तर्क थियो । जुन पुष्टि भएको छ ।

तर बहुमत नेपाली विज्ञहरूको परराष्ट्र नीति र सुरक्षासम्बन्धि दृष्टिकोण सैन्तिक भन्दा इच्छाजनित धारणा (विसफुल थिङकिङ) बाट ग्रसति भएको देखिन्छ । परराष्ट्र नीति असंलग्न भयो भने स्वत नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जोगिन्छ भन्ने धारणा उनिहरू व्यक्त गर्छन । कतिपय परराष्ट्र मामलाका विज्ञहरू को मत हुन्छ कि, असंलग्न भनेको निश्क्रिय बस्ने भन्ने होइन अनुकुलतामा पक्षधरता देखाउनु पनि हो । यो द्वैध र अस्पष्ट नीतिले झन राष्ट्रलाई जोखिममा धकिलिरहेको हुन्छ । त्यस्तै २०७३ मा सार्वजानिक गरिएको नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ले धेरै महत्वपुर्ण पक्षहरूबारे बोल्दैन । अति महत्वपुर्ण पक्षहरूमा अस्पष्ट र द्वैध अर्थ राख्छ । जस्तो २.६ अन्तर्गत मुल रणनीतिको बुँदा नं २.६.३ मा राज्यको सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा स्थानीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारी प्राप्त गर्ने प्रकृया विकास गर्ने; यहाँनेर प्रदेश र स्थानिय निकायसँग गृह वा प्रहरी प्रशासनबारे समन्वय गर्ने हो भनेर मान्ने हो भने सेनाबारे के गर्ने ? भन्ने अस्पष्टता रहन्छ ।

त्यस्तै २.६.५ मा दिगो शान्ति र स्थायित्वका लागि पहिले आन्तरिक, त्यसपछि बाह्य, भन्ने अवधारणा अनुरूप देशको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखि मुलुकभीत्रका क्रियाकलापलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन र विश्लेषण गरी निम्नलिखित कार्य गर्ने; तर बाह्य भनेको केहो भनेर कहिंकतै सामान्य परिचय समेत गरेको देखिंदैन । नेपाललले बदलिंदो परिवेशमा खतरा सामना गर्ने राज्य, गैर राज्य वा सिमापारी आतंकवादका समस्या हुन भने कताबाट खतरा छ भन्ने बारे सुरक्षा नीति बोल्दैन । झन प्रतिरक्षा र प्रतिरोध वा निवारण रणनीति कस्तो हुने भन्नेबारे त हुँदै हुँदैन ।

तर १.५५.१४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नताको मान्यतामा आधारित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनमा भने दृढतापुर्वक उभिने जनाएको छ । यो नै नेपाली सेनाको आधुनिकिकरणको मुख्य समस्या हो । सेनाको आधुनिकिकरणको बारे वहस मात्र गरे छिमेकीहरूले दवाब दिने र सार्वभौम सरक्षामा आँच पुग्ने एउटा तप्काको अनुमान छ । परराष्ट्र नीति लामो समयदेखि यथास्थिति (स्टयाटस क्वो) मा चलेको छ । यसमा संसोधन गर्दा छिमेकीहरूको स्वार्थमा आँच आउँछ । यो चिन्ता छिमकीहरूलाई भन्दा काठमाडौका नीति निर्माताहरूलाई बढि छ । के भारत वा चीनले उनिहरूको आन्तरिक एकतामा खतरा महशुस हुँदा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको छ आक्रमण गर्नु हुन्न भनेर बस्छन । त्यो कदापी हुँदैन । यसर्थ यथास्थितिवादी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आमुल संसोधन गरि मुद्धामा आधारित (इस्यु बेस्ड ) परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्दा देशले समग्र क्षेत्रमा कोल्टे फेर्ने निश्चित छ । निस्क्रिय सुरक्षाभन्दा सक्रिय प्रतिरक्षा देशको सुरक्षामा महत्वपुर्ण हुन्छ ।

२०७५ मा पनि सुरक्षा नीति निर्माण गरिएपनि सार्वजानकि नगरिएपछि सरोकारवालाहरूले आवाज उठाएका थिए । ७ वर्षयता विश्व भू-राजनीति र दक्षिण एसियामा समेत ठुलाठुला उथलपुथल भएका छन । भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वन्द्वितालाई चीन-भारतको प्रतिद्वन्द्विताले विस्थापित गरेको छ । दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव विस्तारलाई जसरी पनि भारतले छेक्न चाहन्छ । यसका लागि अमेरिकार भारतबीचको बाक्लो सम्बन्धले चीनलाई झन आक्रमक प्रस्तुतिका लागि उकसिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले अख्तियार गर्ने सुरक्षा नीति कस्तो हुन्छ ? राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आधारित प्रतिरक्षा रणनीति कस्तो बन्छ ? सरोकारवालाहरूको चासो हुन स्वभाविक हो ।

नेपाली सेनाको संख्या कति आवश्यक ?

युद्धमा सेनाको संख्या निर्णायक हुन्छ । तर ठुलो संख्याले युद्ध जितिहाल्छ भन्ने कुनै आधार छैन । नत अत्याधुनिक प्रविधिले मात्रै युद्ध जित्न सकिन्छ । यदि त्यस्तो हुँदो हो त अमेरिका अफगानिस्तानबाट हात धुनुपर्ने थिएन । रसियाले युक्रेनलाई ७२ घण्टाभीत्रै कब्जामा लिन्छ भन्ने भाष्यहरू त पर्याप्त बनेका थिए ।

सेज जर्नलमा प्रकाशित अमेरिकाको जर्जिया विश्वविधालयकी प्रध्यापिका प्याट्रिसिया सुलिभान (२००७) को अध्ययन अनुसार विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरुले दोस्रो विश्वयुद्धदेखि धेरै कमजोर राष्ट्रहरु विरूद्धको आफ्नो सैन्य लडाइहरूको एक तिहाइ भन्दा बढी गुमाएका छन्, यद्यपि तिनीहरूका विरोधीहरु गम्भीर रुपमा अधिक हतियारबद्ध र अधिक सैन्य शक्ति सम्पन्न थिए । यसले धेरैलाई आश्चर्यचकित पारेको छ कि शक्तिशाली राज्यहरु किन सीमित युद्धहरु हार्छन् । उक्त लेख प्रकाशित पछाडिका दुई मुख्य युद्ध अफगानिस्तान र ईराकबाट अमेरिकी सेना फिर्ती र युक्रेनमा रसियाको कमजोर प्रदर्शनले  पनि उनको अनुसनधानलाई थप पुष्टि गर्छ ।

सुलिभानले दोस्रो विश्वयुद्धदेखि १२२ युद्ध र सैन्य हस्तक्षेपहरु फेला पारेका छन् जसमा संयुक्त राज्य अमेरिका, सोभियत संघ, चीन, बेलायत वा फ्रान्सले कमजोर विरोधीसँग लडे । उनको अनुसन्धानका अनुसार ठूला र शक्तिशालि देशहरूले ३९ प्रतिशत समय गुमाए । संयुक्त राज्य अमेरिका ३४ मध्ये १० सैन्य हस्तक्षेपबाट पछि हटनुपर्यो । यसर्थ ठुला र शक्तिशाली देशहरूले लडाई निश्चितरूपमा जित्छन भन्ने भाष्य गलत हो ।

तर सेना कस्तो निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो र महत्वपुर्ण छ । बदलिंदो भुराजनैतिक परिवेशमा नेपाली सेनाको संख्या कटौती भन्दा पनि यसलाई अत्याधुनिक सेनाको रूपमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपुर्ण छ । युक्रेन युद्धपछि युरोपका साना देशहरू समेतले सैन्य शक्ति र सुरक्षा बजेट दुबैमा वृद्धि गरेका छन । नेपालजस्तो सामरिक महत्वको देशले विधमान सेनाको संख्या कटौतीको वहसलाई अन्त्य गर्दै १ लाख वरिपरि संख्यामा सेना निर्माण गर्ने तयारी गर्नपर्छ ।

मुख्यतः नेपालले तिन प्रकारको सेना निर्माणमा जोड गर्नुपर्छ । स्थल सेना, प्राविधिकसेना र जगेडा शक्ति (रजर्व फोर्स) । यी तिनैवटा सेनाको संख्या कति प्रतिशत विन्यास गर्ने भन्ने पनि पहिलेनै निश्चित गरिनुपर्छ । प्राविधिक सेनाको भुमिका भन्नाले सुचना प्रविधीको सैन्य प्रयोग, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ड्रोन र साइवर वारफेयरलाई मुख्य जोड दिने भन्ने हो ।

सेना १ लाखको संख्यामा त राख्ने तर अहिलेकै जस्तो अवस्थामा रहने हो भने त्यसले औचित्यता पुष्टि गर्नसक्दैन । अहिले नेपाली सेना पेशागत (प्रोफेसनल) कम र व्यावसायिक धेरै छ । झन सिमानामा भन्दा मध्य शहरमा व्यारेक जमाएर बसेको छ । परिचालनको यस्तो तरिका तत्काल बदल्नु पर्छ । सेना सिमानमा तैनाथ गर्नुपर्छ । छिमेकीले के प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने सवालसँग हिच्किचाउनु हुँदैन ।

जनशक्तिको हिसावले प्राविधिक जनशक्ति भर्नामा मुख्य जोड गर्नुपर्छ । कम्तिमा २० हजार प्राविधिक सेनाको रूपमा तयार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार र सेनाले यथेष्ट पहल गर्न जरूरी छ । अहिले नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेका दश जोड दुई कक्षाबाट गणित र विज्ञानमा उत्कृष्ट विधार्थीलाई पहिलो छनौटमा राख्नुपर्छ । त्यस्तै गणितमा अति उत्कृष्ट मानविकी विभागमा अध्ययनरत विधार्थीहरूको पजिचान गरि छनौट गरिनुपर्छ । साथै त्रिभुवन विश्वविधालय, काठमाडौ विश्वविधालय लगायत अन्य विश्वविधालयका विज्ञान र गणितका उत्कृष्ट विधार्थीलाई छनौटमा ल्याउनु पर्छ । एसईई लेबलबाट नै उत्कृष्ट विधार्थी छनौटको आधार तयार पार्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार, सुरक्षा निकायको समन्वय तथा सरकारले प्रदेश र स्थानिय निकायलाई निरन्तर दक्ष जनशक्ति निर्माणबारे सुचुचित गराईरहनु पर्छ । महाविरको आविष्कार केन्द्र अर्को महत्वपुर्ण स्रोत हो । त्यस्तै चीनले थाउजेन्ड ट्यालेन्ट प्रोग्राम मार्फत हजारौं वैज्ञानिक देशमा भिर्त्याएजस्तै विदेशमा अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सक्रिय जनशक्ति तथा अनुसन्धान विज्ञहरूलाई देशमा फिर्ता गर्ने आकर्षक कार्यक्रम तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । यसरी मात्र नेपाली सेनाको आधुनिकिरणलाई तिब्रता दिन सकिन्छ ।

नेपाल भुपरिवेष्ठित भएको कारण नैसेनाको लागि जरूरी नै परेन । हुने त आज समुद्र लडाईको मुख्य केन्द्रमा रूपान्तरण भएको छ त्यतिमात्र होइन अर्थ, व्यापार, हतियार निर्माण र प्रविधी विकासको केन्द्र पनि समुद्रनै भएको छ । तर नेपाल यसबाट बिमुख छ ।

राजनैतिक नेतृत्व र सेनाबीच सुमधुर सम्बन्ध, स्पष्ट बुझाइ र निरन्तर छलफल हुने हो भने जगेडा शक्तिबारे नेपालले धेरै चिन्ता र कष्ट बेहोर्नु पर्दैन । माओवादी जनयुद्धमा संलग्न विशाल संख्यालाई जगेडा शक्तिको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । अयोग्य ठहरिएका लडाकुलाई सरकारले अरबौं रूपैया निकासा गर्ने तर त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको रूपमा भने उपयोग गर्न नसक्ने उल्टो बाटो र वहस गरिरहेका छौं हामी । हिंजो माओवादीमा लागेको युवापुस्ता हतियार, तालिम, सैन्य रणनीति निर्माणमा समेत अनुभवी छ । दर्जनौं मोर्चा लडेको यस्ता अनुभवी लडाकुहरूलाई रिजर्भ फोर्सको रूपमा देशले राष्ट्रिय हितमा बिना पुर्वाग्रह उपयोग गर्नु फाइदाजनक नै छ । यसले राज्यको कम खर्च, उचित मानव स्रोत व्यवस्थापन र विभिन्न निकायबीच कुशल समन्वय गराउनसमेत मद्धत पुग्छ । कुशल रणनीतिक र गतिशिल नेतृत्व बिना यो शम्भव छैन । विध्यमान राजनैतिक दल नेतृत्वबाट यस्तो शम्भावना कम छ । किनकि माओवादीको हिंजोको शक्तिलाई त्यसरी जगेडा शक्तिमा बदल्दा उसले कतै माओवादी पार्टीको शक्ति आर्जनको साधक बन्ने त होईन भन्ने संसय रहिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा दल, सेना र अन्य सुरक्षा संयन्त्रमा समेत सन्त्रास सृजना व्यप्त रहन्छ । तर सेनाको समायोजननै भइसकेको अवस्थामा यस्तो भय र संसयको अर्थ रहँदैन । यसको लागि स्पष्ट कानुनी प्रावधान निर्माण गर्न जरूरी छ ।

विन-विन पोलिसी

केहि बुद्धिजिबी, दलका नेता, र सैनिक सेवामा उच्च ओहोदा सम्हालेर सेवा निवृत भएका व्याक्तित्वहरूको विचार सुन्दा उनिहरू समस्याको हल भन्दा त्यसलाई कसरी सकसपुर्ण बनाउने भन्ने वहसमा देखिन्छन । समस्यालाई चर्काउने भन्दा हल कसरी गर्न सकिन्छ भनेर घोत्लने हो । उनिहरूको सोचाइ र चिन्तन ठीक भएपनि त्यसले सृजना गर्ने दुष्परिणाम निकै खतरनाक देखिन्छ । सेनाको संख्याको कटौतीको वहस सतहमा आउने बित्तिकै उनिहरूको प्रहार राजनैतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपल्बधिहरूमा देखिन्छ । संघियताले खर्च वृदधि गरेका कारण त्यसलाई विघटन गरेर भएपनि सेनाको संख्या वृद्धि गरिनु पर्छ । केहि राजनैतिक दलके नेता र केहि सांसदहरूको सेनाको संख्या कटौती गरिनुपर्छ भन्ने मत जति खतरनाक छ उत्तिकै डरलाग्दो मत हो यो । के सेनाको संख्या कटौती र संघियता एक अर्काका दुश्मन हुन (म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिव ) यसको चित्तबुझ्दो उत्तर नदिने बेलासम्म एकले अर्कालाई निषेध गर्ने डरलाग्दो खतरा आईरहन्छ ।

निसन्देह संघियता र सैन्य वृद्धिले अर्थतन्त्रमा चालु खर्चमा निरन्तर वृद्धि गरिरहन्छ । यि दुबै राज्यको खर्चका दुई मुख्य स्रोत हुन । यस्तो जान्न कुनै गणितका शुत्र पढिरहनु पर्ने र अर्थशास्त्रिय मोडलको प्रयोग गर्ने झण्झट गरिरहनु पर्दैन । झण्डै एक लाखको संख्यामा रहेको सेना, यसको रसद-पानी र तालिम, आवश्यक तालिम र गोलीगठ्ठाको लागि चाहिने खर्च निकै ठुलो हुन्छ । त्यस्तै ७५२ नगर वा पालिका, ७ प्रदेश र त्यसका कर्मचारीको लागी लाग्ने खर्चको स्रोत त्यतिकै ठुलो छ ।

यस्तो अवस्थामा हामीले खोज्ने समस्याको हल भनेको सेनाको अहिलेको संख्यामा सामान्य वृद्धि र संघियताको मजबुत कार्यन्वयन हो । जसले अल्पकालमा राज्य संयन्त्रमा व्ययभार थपेपनि मध्य र दिर्घाकालमा आयस्रोत र उत्पादकत्व वृद्धिमा मुख्य औजारको काम गर्न सकोस । जसले गर्दा दुबै पक्षको चिन्ता निवारण गर्ने अनुचित वहस गर्ने वातावरणको अन्त्य गर्न सकियोस ।

निर्देशित उर्जा प्रणालीमा विकसित हुँदै युद्ध

ध्वनी १ सेकेण्डमा ३४३ मिटरको दुरी पार गर्छ भने चीनले निर्माण गरेको हाईपरसोनिक मिसाईलको गति म्याच-५ वा सो भन्दा बढिरहेको छ । म्याच-५ भनेको हाईपरसोनिक मिसाइलको गति ध्वनीको गति भन्दा ५ गुणा रहेको छ । यो भनेको हाइपरसोनिक मिसाएल १ सेकेण्डमा १.७ की. मी. को गतिमा दौडन्छ । तर प्रकाशले १ सेकेन्डमा पार गर्ने गति भनेको ३ लाख किलोमिटर हो । मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीको निर्माण नभइसकेको कारण अमेरिकाले लेजर प्रणालीको निर्माणमा जोड दिएको छ । लेजरबाट निस्कने किरणको गति प्रकाशको गति बराबर हुनेगर्दछ । जसलाई निर्देशित उर्जा प्रणाली (डाइरेक्टेड – इनर्जि वेपन) पनि भनिन्छ ।

चीननिर्मित अत्यधानिक हाइपरसोनिक मिसाइल तस्विर: युएसए टुडे र एसिया टाइम्स

लुइस ए. डेल- मोनटेले ‘वार एट दी स्पिड अफ लाइट पुस्तकमा प्रकाश पार्दै भन्छन, “निर्देशित ऊर्जा हतियारहरु, जस्तै लेजरहरु, तिनीहरूको लक्षित लक्ष्य (इन्टेन्डेड टार्गेट) मा विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा ( अर्थात, प्रकाश) केन्द्रीत गरेर क्षति पुर्यानउँछन् ।

निर्देशित उर्जा प्रणाली (डाइरेक्टेड ईनर्जी वेपन) – तस्विरः नवभारत टाइम्स

सैन्य क्षेत्रले यत्रो यात्रा तय गरिसक्दा नेपालको सुरक्षा, कुटनीति र विदेश मामलाका जानाकार अझैपनि असंलग्न कुटनीतिको एकोहोरो शंख फुकिरहन्छन । असंलग्न कुटनीति साना र कमजोर देशको लागि यस्तो हतियार हो जसले देशका सबै संयन्त्रलाई निश्क्रिय पारिदिन्छ । स-साना गतिविधि सञ्चालन गर्दापनि ठुला र शक्तिशालि देशहरू शंकाको दृष्टिले हर्ने अबरोध सृजना गदर्छन् भने उनिहरू आफ्नो अनुकुलमा व्याख्या गर्दछन । भारतको पछिल्लो गतिविधिले यसको पुष्टि गर्छ । उसको कुटनीति मुद्धामा आधारि (इस्यु बेस्ड) देखिन्छ । चीन र रसियाको बढदो सम्बन्धले भविष्यमा चीनसँग युद्ध भयो भने आवश्यक हतियारको जोहोको लागि अमेरिकासँग सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । तर तेल आयात भने जारि राखेको छ । मुद्धामा आधारित भएर विदेश नीतिलाई विविधिकरण गर्न नसक्ने हो भने नेपालले आफ्नो सार्थकता गुमाउने निश्चित छ । केहि मानिसले तर्क गरेजस्तो असंलग्न कुटनीतिमा अडिएर नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डता जोगिएको होइन भारत र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिमा दरिने तागत निर्माण नभइसकेको कारणमात्र जोगिएको हो । दुबै क्षेत्रिय महाशक्ति हुँदै विश्व महाशक्ति बन्ने दौडमा लागिरहँदा नेपालले जतिसक्दो छिटो आफ्नो विदेश नीतिलाई मुद्धामा केन्द्रीत गरेर विविधिकरण गर्न जरूरी छ । यसले सेनाको आधुनिकिकरण र सम्बन्ध विविधिकरणमा समेत सहयोग पुराउनेछ ।