२०८१ असार ४ काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगंगा आवासीय क्षेत्रका बासिन्दाको स्थानान्तरण नगरी घरटहरा हटाउने तयारी गरेपछि स्थानीयहरु आक्रोसित भएका छन् ।
तिलगंगा क्षेत्रमा यसअघि नै अधिग्रहण भइसकेका तर मुआब्जा लिएरपनि घरजग्गा खाली नगर्नेहरूका लागि कोषले १५ दिने सूचना जारी गरेपछि आफूहरुलाई घरेडी पनि नदिई सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् ।
कोषको गुरुयोजनाका स्वीकृत अवधारणात्मक गुरुयोजनाअनुसार नेपाल सरकारको विसं २०६९ भदौको निर्णयअनुसार गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा तिलगंगा आवास क्षेत्रका जग्गा तथा पक्की/कच्ची घर, टहरा, गोठ, पर्खाल आदि संरचनासमेत स्थायी रुपले अधिग्रहण गर्ने भई मुआब्जा वितरण गरिए पनि खाली नभएकाले खाली गराउन लागिएको विकास कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले जानकारी दिए ।
तिलगंगा आवासीय क्षेत्रबाट विकृतिहरु बढिरहेको र उक्त क्षेत्रबाट नै स्थानीयहरुले आफूहरु असुरक्षित रहेको बताइरहेको समेत अधिकारीले बताए ।
उनले अघि भने, ‘त्यो बस्ति मुआब्जा बुझिसकेको वस्ती हो । त्यो क्षेत्रबाट आउने पर्यटकहरुले समेत विकृतीहरु बढिरेहका छन् । त्यहाँबाट बस्ती पनि हटाउने र त्यहाँका स्थानीयहरु माग समेत समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै एउटा सहमतिमा पुग्ने भन्ने कुरा भएको छ । ६ जनाको समिति बनाएर आज साँझ नभए भोलिदेखि काम सुरु गर्नेछ । बस्ती हटाउने र स्थानान्तरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा काम अगाडी बढ्छ ।’