२० जेठ काठमान्डौ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरूद्धको रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी झिकाउन आदेश दिएको छ।आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कास्कीमा पेस भएको भनिएको सहकारी बचत ठगीसम्बन्धी कसुरको जाहेरी दरखास्त प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको हो।इजलासले दुवै पक्षलाई जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि बोलाएको छ।त्यसैदिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट वैशाख २४ गते लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने इजलासले जनाएको छ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरीजाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो। यसबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध रिट परेको थियो।
