१४ जेठ वुटवल । उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री खडक वस्नेतले हाल सम्म उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने नीति कागजमा मात्र सिमित भएको बताउनु हुदा आगामी आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले उद्योग स्थापनाका लागि सहज हुने गरी अनलाइन प्रणाली विकास गर्ने तयारी भैरहेको बताउनु भएको छ ।नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आयोजनामा उद्योग लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन र औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रम बोल्दै उहाले सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । मन्त्री खडक बस्नेतले अनुसूची १ मा रहेका उद्योग बाहेक अन्य उद्योग प्रदेश मातहतमा रहेपनि संघीय सरकारले उद्योगका फाइलहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्दा उद्योग नियमन गर्न असहज भैरहेको भन्दै अब संघीय सरकारले प्रदेशलाई थप अधिकार दिने मात्र होइन अधिकार संगै अधिकारसंग सम्बन्धित फाइलहरू पनि संग संगै हस्तान्तरण गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव उमेश ढुंगानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन सत्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालले अब ५० करोड सम्म लगानी हुने उद्योगलाई प्रदेश सरकारले हेर्ने गरी व्यवस्था गरिन लागेको बताउनु भयो । उद्घाटन सत्रलाई समापन गर्दै उद्योग स्थापना र सहजीकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले संरचनात्मक परिवर्तन गर्न लागेको बताउदै प्रदेशमा कर्मचारीको अभावले गर्दा सोचे जस्तो प्रतिफल आउन नसकेको बताउनु भयो । उद्घाटन सत्र पछि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले उद्योग संचालन गर्न आइपरेका कठिनाइहरुको बारेमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।
