स्थानीय तहका कर्मचारीहरु असोज १४ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । स्थानीय तहका कामहरु ठप्प छन् । तिनको जायज मागहरु सम्बोधन गर्नेगरी सहमती र सम्झौता गर्न सरकारले किन वास्ता गरिरहेको छैन । उल्टै दमनमा उत्रिएको छ । तर पनि कर्मचारीहरुले अत्यावश्यक कामभने रोकेका छैनन । कर्मचारीका जायजमाग लाई सम्बोधन गरी सरकारले तत्काल समस्याको निकाश निकाल्नु पर्ने देखिन्छ । यसै विषयमा स्थानिय तह जिल्ला संघर्ष समिति बर्दियाका संयोजक खडक ओली संग पत्रकार दिपककुमार शर्माले गरेको कुराकानीको छोटो अंश । सम्पादक
बर्दियामा स्थानिय तहका कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ ?
बर्दियामा अहिले हेर्ने हो भने छिटफुट रुपमा संघिय र प्रदेशका कर्मचारी हुनुहुन्छ भने अधिकास भने स्थानिय सेवाकै कर्मचारी रहनु भएको छ । जिल्लामा अहिले ५ सय देखि १ हजारको हाराहारीमा स्थानिय सेवाकै कर्मचारी रहेका छन । ऐन कानुन नबनेको अवस्थामा सेवा गरिरहदा के हुने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
तपाइहरुले काठमान्डौमा प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ किन ?
हामि यतिखेर स्थानिय सेवाका कर्मचारीहरु ऐन विहिन कानुन विहिन अवस्थामा छौ स्थानिय तहलाई पनि सम्बोधन हुने गरी एकिकृत निजामती सेवा ऐन ल्याइनु पर्ने हाम्रो पहिलो माग हो भने, स्थानिय सेवाका कर्मचारीहरुको पनि व्यक्ति बिकासको बाटो स्पष्ट हुनुपर्ने , अक्रो सेवामा प्रबेश गर्दा उमेर हद लागु नहुने भएका कारण उमेर हद लाग्ने परिपाटिको अन्त्य हुनुपर्ने , बैज्ञानिक सरुवा प्रणाली लागु हुनुपर्ने चक्रिय हुनुपर्छ कम्तिमा २ वर्ष काम गरेपछि अन्य पालिकामा जान चाहेको खण्डमा जान पाउनुपर्ने , पालिकाको सहमतीको आधारमा हुने सरुवा अन्त्य हुनुपर्ने , प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत स्थानिय सेवाकै हुनुपर्ने स्थानिय सेवाका कर्मचारीहरु त्यो पदसम्म पुग्ने हैसियत क्षमता र योग्यता भएको अवस्थामा यो ऐन बनाइनु पर्छ भन्ने हो । साथै समायोजन भएका कर्मचारीको उचित न्याय हुनुपर्ने , साथै करार र ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको लागी व्यवस्था पन राज्यले गर्नु पर्ने आवश्यक छ । सरकारले ल्याउन लागेको संघिय निजामती सेवा ऐन भन्दा एकिकृत निजामती सेवा ऐन ल्यायर तिन वटै तहका कर्मचारीहरुलाई समान अधिकार र सेवा हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न २० बुदे माग राख्दै आन्दोलनमा रहेका छौ ।
अहिले सम्म सरकारको तर्फबाट केहि प्रतिक्रिया आएको छ ?
केहि कुरा भएको छ तर अनौपचारिक मात्र रहेको छ । सरकारले यसलाई त्यति गम्भिर रुपमा लिएको पाइएको छैन । यसमा हामि दुखि छौ । कम्तिमा पनि हाम्रा जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकारको हो । शान्तिपुर्ण तरिका बाट हामिले सरकारलाई दवाव दिइरहेका छौ । नागरिकका काम नरोकिउन भन्ने उदेश्यले पनि हामि अत्यावश्यक बाहेकका अन्य काम रोकिएको अवस्था हो । हामिले पेन डाउन गरेकै हो । हाम्रा पेन्डिङमा रहेका शनिवार तथा अन्य विदाको दिनमा पनि काम तत्काल सुरु गरी सेवा प्रवाह गरिनै रहने छौ ।
अन्त्यमा केहि भन्न चाहनु हुन्छ ?
राज्यले सवै तहका कर्मचारीहरुलाई समान किसिमको व्यवहार गर्नु पर्छ ।राजनितिक संघियता कार्यान्वयन भएरमात्र संघियता मजबुद हुन सक्दैन , संघियता भित्र प्रशासनिक संघियता पनि हुन्छ , वित्तिय संघियता पनि हुन्छ यि तिन वटै संघियता पुर्णरुपमा कार्यान्वयन भएमात्र संघियता पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने हो त्यसकारण प्रशासनीक संघियताको जग भनेको स्थानिय सेवा हो , स्थानिय सरकार हो , प्रशासनिक जगको रुपमा रहेको स्थानिय सेवा कर्मचारीको मनोबल उचित सम्मान हुने गरी ऐन आउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
