गोपाल निरौला
१८ भदौं । नेपालका अधिकांश स्थानिय सरकारहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा भौतिक निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकताको रूपमा अगाडि सारेका छन् । सडक, भवन, नाली र गेट निर्माणजस्ता गतिविधिहरूले हरेक पालिकाको बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटिरहेका छन् तर, यस्ता गतिविधिहरूले तत्काल देखिने बाह्य परिवर्तन त ल्याउँछन्, तर दीर्घकालीन दिगो विकासका पक्षमा भने प्रश्नचिन्ह खडा गर्छन् ।यही संदर्भमा नेपाली उखान “काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमि तिर” पूर्णतः सान्दर्भिक देखिन्छ । विकास भन्ने वित्तिकै तत्काल देखिने भौतिक संरचनामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले, नवप्रवर्तन, स्वरोजगार, कृषि र दीगो आर्थिक उत्पादनमा लगानी गर्ने अवसरहरू गुमाइरहेका छौं ।
स्थानिय तहहरूले नीति निर्माण गर्दा दीर्घकालीन योजनाको सट्टा अल्पकालीन देखिने उपलब्धिमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । आज पनि स्थानिय पालिकाहरुको प्राथमिकतामा प्रशासकीय भवन, कालोपत्रे सडक, गेट र पार्क निर्माण परेका छन्, तिनीहरूको दीर्घकालीन उपयोगिता, मर्मतसम्भार त्यसका लागि बजेटको क्षयिकरणाको असर प्रायः समीक्षा नगर्ने गरिएको छ ।यस्ता योजनाहरू प्रायः अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएर नयाँ कार्यकालमा अधुरै अवस्थामा रहने वा विग्रने गरेका छन्, प्रयोग विहिन हुने गरेका छन् ।केही स्थानमा त नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अघिल्लो कार्यकालको योजनालाई निरन्तरता दिनै नचाहने अवस्था पनि छ ।
उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानीको ठुलो अभाव छ, स्थानिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि, लघु उद्यम, सीपमूलक तालिम, प्रविधिमैत्री शिक्षामा बजेट छुट्याउने कार्य उपेक्षित जस्तै देखिन्छ । कृषिमा देखावटी अनुदान मात्र छ, महँगा तर प्रयोगविहीन यान्त्रीक उपकरणको वितरणले कृषकमा व्यभार थप्दै गएको छ, बजार सञ्जालको अभाव छ, यी सबैले उत्पादन बढाउने सट्टा बजेट अतिक्रमण मात्र गरिरहेका छन् ।
नवप्रवर्तन र स्वरोजगारलाई हेपिएको अवस्था छ, बेरोजगारी हटाउने नाममा अस्थायी तालिम कार्यक्रमहरू आयोजना गरिए पनि तिनीहरू न त रोजगारसँग जोडिन्छन्, न त दीर्घकालीन आय आर्जनमा, स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रमको अभाव छ, नवप्रवर्तनलाई समर्थन गर्ने नीति वा अनुदानको कमी ले युवाहरूमा निराशा सिर्जना गरिरहेको छ । यस्तै अवश्था रह्ये भने युवाहरु देशमा वस्न सक्ने अवश्था बन्ला त ।स्थानिय तहहरूको विकास दृष्टिकोण भौतिक देखावटी विकासू मा केन्द्रित रहँदा दिगो, उत्पादनमुखी र मानवकेन्द्रित विकास ओझेलमा परेको छ, अबको आवश्यक दिशा भनेको, बजेटको पुनःप्राथमिकिकरण, कृषिमा व्यवहारिक लगानी, स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमहरू लागू गरिनुपर्छ ।विकास भनेको सजिलो ठेकेदारी खर्च मात्र होइन, समाज, अर्थतन्त्र र भविष्यका पुस्ताको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया हो भन्ने दृष्टिकोण स्थापना नगर्दासम्म, हाम्रा स्थानिय सरकारहरू “कुम्लो बोकी ठिमि तिर” नै लागिरहने छन् ।
