२० असार काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १० अर्ब ऋण लिन सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अल्पकालीन ऋण लिने प्राधिकरणको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । स्वीकृतिपछि प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा ऋण लिन अर्थले स्वीकृति दिएको हो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार, ऊर्जा मन्त्रालयबाट छलफलपछि सहमति भइसकेको र लिखित पत्र आउनासाथ ऋण प्रक्रिया अघि बढाइने छ। शाक्यले स्वेतपत्रमार्फत ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै, भौतिक संरचना विस्तारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताएका थिए।
यस्तै, प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा १० अर्ब १० करोड रकम रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । जसमा डलर/ने.रू. मुद्दती खातामा तीन अर्ब ६८ करोड र धरौटी खातामा तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।
दुई अर्ब ४७ करोड कल/चालु खातामा रहेको र उक्त रकम दैनिक सञ्चालनका लागि न्यूनतम जगेडा रहेको प्राधिकरणको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले भुक्तानीका लागि जगेडा पैसा नरहेको र त्यसका लागि १० अर्बसम्म अल्पकालिन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।प्राधिकरणले जारी गरेको स्वेतपत्रमा सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज २९.५ अर्ब र टनकपुर विद्युत्वापत तीन अर्ब गरी कुल ३२.५ अर्ब दायित्व बाँकी रहेको उल्लेख छ । सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब आठ करोड र सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ एक खर्ब ७१ अर्ब चार करोड गरी दुई खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋण छ । प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब तीन खर्ब ८५ अर्ब रहेको उल्लेख छ ।
