३ जेठ सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका ४ कार्यालयमा शून्य बेरुजु देखिएको छ ।कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बेरुजु छैन । कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका १२ कार्यालयको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
बेरुजु धेरै हुनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका १८ कार्यालय छन् । जसको १८ करोड २१ लाख २० हजार बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय मातहतका ३ कार्यालयको २२ लाख ३१ हजार बेरुजु देखिएको छ ।आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चार करोड १० लाख ९६ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्र्तगतका ११ वटा कार्यालयको एक करोड ३१ लाख ५० हजार बेरुजु छ ।
