१७ भदौ काठमाडाैं। स्टार्टअप कर्जा प्रवाहको लागी औद्योगिक व्यवसाय बिकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सोमबार उद्योग मन्त्रालयको सभाहलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा नै केही गर्न प्रोत्सान गर्नका लागि १ अर्ब स्टार्टअप कर्जा वितरणको लागि सम्झौता भएको बताए ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यतिबेला नेपाली उद्यमशिलतको विकासको लागि स्रोत र साधनमा आधारित विशेषत युवाहरु केही न केही मूलुकमा नै गरौं, देशभित्रै सम्भावनाको खोजी गरौं । चुनौतीहरुलाई सम्भावनामा बदलेर अवसरहरु प्राप्त गर्ने सरकारको संकल्प छ । यस्तो आकर्षक कार्यक्रमको रुपमा रहेको स्टार्टअपको कार्यविधि मन्त्रालयले पारित गरिसकेको छ । एक अर्बको हाम्रो कोषलाई यतिबेला सूचना प्रवाह गरेर देशभरी नै आव्हान गरिसकेका छौ ।’
कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित, वन पैदावारसँग सम्बन्धित, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित, अटो मोबाइल सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित लगात विभिन्न क्षेत्रलाई स्टार्टअप कर्जा प्रदान हुने छ ।
