२०८१ असार १९ गते काठमाण्डौ |– बिभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत क्रसर व्यवसायी र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।
बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको वार्ताका क्रममा नवीकरण छुट भएका उद्योग नवीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने लगाएतका तीन बुँदे सहमति सहहमति भएको हो । सहमति पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डा नारायणप्रसाद रेग्मी र नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
सहमति अनुसार सरकारले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० चाँडो पारित गरी निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन्, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमा समेत सहजता प्रदान गर्नेछ र क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणको विषय लिई गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित गर्ने छन् ।
आफूहरूको मागका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न १ महिना समय दिने र आफूहरूको माग पुरा हुने अवस्था नआए पुन आन्दोलन गर्ने उनले बताए । वार्तामा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, उद्योग, समितिका सभापति अब्दुल खान लगायत सहभागी थिए ।
