मार्क्सवाद र संसदीय व्यवस्था

nayashira २०८२ असार १८, बुधबार

कार्ल मार्क्सले संसदको आलोचना गर्दै भनेका थिए- ‘यो ३ वा ६ वर्षमा एकपटक शासक वर्गको कुन सदस्यले जनतालाई लुट्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने ठाउँ हो ।’ त्यसैगरी भी. आई. लेनिनले भनेका थिए- ‘संसद खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो ।’ वास्तवमा मार्क्सवादका संस्थापकहरुका यी अभिव्यक्तिहरु संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने कुराको संकेत थिए ।

जबदेखि पूँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प खोज्न थालियो, तबदेखि संसदीय व्यवस्थाको पनि विकल्प खोज्न थालियो । किनभने संसदीय व्यवस्था पूँजीवादको राजनीतिक प्रणाली हो। राजा-महाराजाले शासन गर्ने ठाउँमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था नै संसदीय व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्थामा राज्यसत्ता संसदको हातमा हुन्छ । तर त्यो औपचारिक मात्र हो । यथार्थमा संसद अधिकारबिहीन हुन्छ । जस्तो कि लेनिनले भनेका थिए- ‘पूँजीवादी राज्यहरुमा सवभन्दा पूर्ण, सवभन्दा उच्च संसदीय व्यवस्था हो, जसमा सत्ता संसदको हातमा हुन्छ र राज्ययन्त्र, कार्यतन्त्र र प्रशासनतन्त्र परम्परागत हुन्छन् । स्थायी सेना, पुलिस र कर्मचारीतन्त्र, जसलाई सामान्यतया हटाउन सकिँदैन, विशेषाधिकारप्राप्त र जनताभन्दा माथि रहेका हुन्छन् ।”

सन् १४५३ मा बैजन्तियाको पतनसँगै मध्ययुगको अन्त्य भएपछि आधुनिक युगको शुरुवात भएको थियो । आधुनिक युगसँगै पूँजीवादको शुरुवात भएको थियो । छोटो समयमै पूँजीवादले ठूलो प्रगति गयो । तर उन्नाइसौं शताब्दीबाट पूँजीवादमा संकट आयो । संकटग्रस्त पूँजीवादको विकल्पमा विभिन्न समाजवादी सिद्धान्तहरु आए । तिनीहरुमध्ये मार्क्सवादको समाजवादी सिद्धान्त सवैभन्दा वैज्ञानिक थियो । मार्क्सवादले पूँजीवादको सर्वाङ्गीण समीक्षा गरेर त्यसको विघटन अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

संसदीय व्यवस्थाको विकास

आधुनिक कालको शुरुवातसँगै संसदीय व्यवस्थाको विकास भयो । त्यसको सुरुवात बेलायतबाट भएको थियो । निरंकुश राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्रमा विकसित हुने प्रक्रियामा बेलायतले सवैभन्दा राम्रो प्रगति गयो त्यसकारण बेलायतलाई ‘प्रजातन्त्रको जननी’ भनिन्छ । बेलायतको संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात सन् १२१५ को ‘म्याग्नाकार्टा’ (MagnaCharta) लाई मान्न सकिन्छ, जुन बेलायतको इतिहासमा सवैभन्दाप्रख्यात दस्तावेज थियो । राजा जोहनलाई त्यो दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाइएको थियो । तर त्यसमा स्वीकृत अधिकारहरु सामान्य जनताको लागि थिएनन्, सामन्तहरु र पादरीहरुको लागि थिए । त्यसको महत्व के छ भने त्यसले निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्ध जनता आफ्ना अधिकारहरुको प्रतिरक्षा गर्नको लागि एकपटक उठेका थिए भन्ने कुरालाई सदा स्मरण गराउँदछ । त्यसमा एउटा महापरिषदको उल्लेख गरिएको थियो, जुन संसदको बीज थियो ।

सन् १२९५ मा एड्वार्ड प्रथमले एउटा सभाको अह्वान गरेका थिए, जुन पछिको संसदसँग मिल्दोजुल्दो थियो । त्यसमा दुई समूहहरु बनेका थिए, जुन माथिल्लो सदन (House of Lords) र तल्लो सदन (House of Commons) जस्तै थिए ।

आरम्भमा संसदलाई एउटा सल्लाह दिने निकायको रुपमा मानिएको थियो । किनभने लामो समयदेखि कानून बनाउने अधिकारलाई राजाको विशेषाधिकार मानिन्थ्यो । सत्रौं शताब्दीको अन्तसम्ममा संसदका सदस्यहरुले वाक स्वतन्त्रता प्राप्त गरे, कर निर्धारण गर्ने अधिकार पाए र न्यायाधीश तथा सेनामाथि नियन्त्रण प्राप्त गरे । त्यसपछि संसद क्रमशः देशको सर्वोच्च प्राधिकार बन्यो ।

राजा र संसदबीच शक्ति-संघर्ष स्टुअर्ट राजवंशको समयमा चरम उत्कर्षमा पुग्यो । जेम्स प्रथमले संसदलाई बेवास्ता गर्ने निर्णय गरे, जसको विरुद्ध विशाल प्रदर्शन भएको थियो । त्यसको प्रतिउत्तरमा राजाले संसदलाई विघटन गरे । चार्ल्स प्रथमले धर्मसम्बन्धी विवादमा संसदसँग पूर्णरुपले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरे । तर आर्थिक संकटले उनलाई छिट्टै संसदको बैठक बोलाउन बाध्य बनायो । बैठकमा संसदका सदस्यहरु आक्रोसित मुद्रामा थिए । उनीहरुले राजाका आयोगहरु र निकायहरुलाई खारेज गरे, उनका विश्वासपात्र केही मन्त्रीहरुलाई महाअभियोग लगाएर कैद गरे र हरेक तीन वर्षमा एकपटक संसदको बैठक बस्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरे । चार्ल्स प्रथमले आफ्ना विरोधीहरुको विरुद्ध सेना परिचालन गरे। संसदवादीहरुको नेतृत्व ओलिभर क्रमवेलले गरेका थिए । त्यो संघर्षमा राजावादीहरु पराजित भए र सन् १६४९ मा चार्ल्स प्रथमलाई टाउको काटेर मृत्युदण्ड दिइयो ।

बेलायतको संसदलाई सर्वशक्तिमान बनाउने महत्वपूर्ण कार्य सन् १६८८ को ‘गौरवमय क्रान्ति’ (Glorious Revolution) मा सम्पन्न भयो । संसदका सदस्यहरुले ‘अधिकार विधेयक’ (The Bill of Rights, 1689 ) पारित गरे, जसमा संससदका अधिकारहरुलाई संरक्षण गर्ने र राजाको शक्तिलाई सीमित गर्ने निर्देशनहरु उल्लेखित थिए । त्यो कानूनको प्रावधानअनुसार राजा ‘एंग्लीकन चर्च’ अन्तर्गत रहनुपर्ने भयो, उनले संसदद्वारा पारित कानूनहरुलाई निलम्बन गर्न नपाउने भए र उनी संसदका सदस्यहरुका कार्यविधिहरु र वाकस्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न विवश भए । परिणामस्वरुप राजा अब ‘रबर स्ट्याम्प’ भए, जसलाई ‘आलंकारिक राजा’ भनिन्छ ।

‘अधिकार विधेयक’ स्पष्ट रुपमा मध्यम वर्गको विजय थियो । त्यसले ‘संसदीय व्यवस्था’ लाई सुदृढ रुपमा स्थापित गरेको थियो । त्यसकारण त्यो बेलायतको स्वतन्त्रताको बडापत्र बन्यो र अठारौं शताब्दीमा भएका अमेरिकी र फ्रान्सेली क्रान्तिको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्यो ।

संसदीय व्यवस्थाप्रति मार्क्सवादको दृष्टिकोण

मार्क्सवादका अनुसार पूँजीवादको राजनीतिक प्रणाली प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हो । जस्तो कि सन् १८४८ मा प्रकाशित कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा भनिएको थियो- ‘पूँजीपति वर्गको उन्नतिको प्रत्येक कदमसँगै उसको तदनुरुप राजनीतिक उन्नति भयो । सामन्तहरुको शासनकालमा ऊ एउटा उत्पीडित वर्ग थियो । मध्ययुगीन कम्युनमा ऊ सशस्त्र र स्वशासित संगठन थियो कतै स्वशासित शहरी प्रजातन्त्र र कतै राजतन्त्रीय श्रेणीव्यवस्थाको राधीन तृतीय श्रेणी । पछि म्यानुफ्याक्चर प्रणालीको अवधिमा उसले अभिजात वर्गको प्रतिसन्तुलनको रुपमा अर्धसामन्ती अथवा पूर्ण निरंकुश राजतन्त्रको सेवा गन्यो सामान्य रुपमा शक्तिशाली राजतन्त्रहरुको आधारशिलाको काम गर्यो । अन्ततः आधुनिक उद्योग तथा विश्वबजारको स्थापनापछि पूँजीपति वर्गले आफ्नो राजनीतिक सत्ता अनन्य रुपमा प्रतिनिधिमूलक राज्यमा हासिल गयो । २

आधुनिक पूँजीवादी केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको उदय मध्ययुगीन सामन्ती राज्यसत्तालाई विस्थापित गरेर भएको थियो । यसको उदयको वर्णन मार्क्सले यसरी गरेका थिए- ‘केन्द्रीकृत राज्यसत्ता आफ्ना स्थायी सेना, पुलिस, नोकरशाही, पादरी, अदालत, आदि सर्वव्यापी अंगहरुसहित ( क्रमबद्ध तथा श्रेणीबद्ध श्रमविभाजनको योजनाअनुसार निर्मित अंगहरुसहित ) निरंकुश राजतन्त्रको समयमा नवजात पूँजीवादी समाजलाई सामन्तवादको विरुद्ध संघर्षमा सहायता पुऱ्याउँदै, उत्पन्न भएको थियो ।

यही राज्यसत्ता समयको क्रममा पूँजीवादको संकटसँगै भ्रष्ट भएर सर्वहारा वर्गलाई दमन र उत्पीडन गर्ने साधन बन्यो । ‘जुन मात्रामा उद्योगको प्रगतिले पूँजी र श्रमको वर्ग-विद्रोहलाई विकसित, विस्तृत र तीव्र बनायो, त्यही मात्रामा राज्यसत्ताले बढीभन्दा बढी श्रममाथि पूँजीको राष्ट्रिय शक्तिको श्रमको सामाजिक दासत्वर लागि संगठित सामाजिक शक्तिको र वर्गीय निरंकुश शासन यन्त्रको स्वरुप धारण गयो । प्रगतिको सूचक हरेक क्रान्तिपछि राज्यसत्ताको विशुद्ध दमनकारी स्वरुप अधिकाधिक खुलेर आउँदछ । ४

मार्क्सको सटीक भाषामा भन्दा ‘साम्राज्यवाद त्यो राज्यसत्ताको सवभन्दा भ्रष्ट र साथसाथै सवभन्दा चरम रुप हो, जसलाई नवजात पूँजीवादी समाजले सामन्तवादबाट आफ्नो मुक्तिको साधनको रुपमा उपयोग गर्न शुरु गरेको थियो र जसलाई वृद्ध पूँजीवादी समाजले अन्ततः पूँजीद्वारा श्रमको अधीनीकरणको साधनमा रुपान्तरित गरिदियो ।

संसदीय व्यवस्थामा आएको संकट त्यसैको परिणाम थियो । अर्थात् संसद गफ गर्ने अखडा बन्नुको कारण त्यही थियो ।

सामन्तवादको वंशानुगत राजतन्त्रको विरुद्धमा पूँजीवादको प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था आएको थियो । त्यसैगरी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्नको लागि पूँजीवादमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ल्याइएको थियो । किनभने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनै निकायहरुको अधिकार राजामा निहित थियो । तर पछि त्यही सिद्धान्तले संसदलाई पंगु बनायो । मार्क्सवादको आलोचना यही पंगु संसदप्रति लक्षित थियो ।

समाजवादी क्रान्तिको लागि मार्क्सवादले राज्यसत्ताको प्रश्नलाई सर्वाधिक महत्व दिएको थियो । लेनिनका अनुसार ‘हरेक क्रान्तिको आधारभूत प्रश्न राज्यसत्ताको प्रश्न हो । यो प्रश्नलाई नबुझेसम्म क्रान्तिमा सचेत सहभागिता पनि हुनसक्दैन, क्रान्तिलाई मार्गदर्शन गर्ने त कुरै छोडौं।”

त्यसकारण पूँजीवादी राज्यसत्तालाई कस्तो प्रकारको राज्यसत्ताले प्रतिस्थापित गर्नसकिन्छ भन्ने प्रश्न ज्वलन्त भएर अगाडि आएको थियो । तर यो प्रश्नको उत्तर परिकल्पना वा तर्कद्वारा मात्र दिन सम्भव थिएन । त्यसको लागि ठोस उदाहरणको आवश्यकता थियो, जुन सर्वप्रथम सन् १८७१ को पेरिस कम्युनमा उपलब्ध भयो । पेरिस कम्युनको गहन विश्लेषणमा मार्क्सले समाजवादी राज्यसत्तासम्बन्धी सही उत्तर पाएका थिए ।

त्यसपछि दोस्रो पटक सन् १९०५ र १९१७ का रुसी क्रान्तिहरुमा सोभियतको रुपमा समाजवादी राज्यसत्ताको उदाहरण उपलब्ध भयो । सोभियतको गहन विश्लेषणबाट लेनिनले राज्यसत्तासम्बन्धी समस्याको समाधान गरेका थिए । संसदीय व्यवस्थाको सम्बन्धमा कार्ल मार्क्सले आफ्नो प्रसिद्ध कृति ‘फ्रान्सको गृहयुद्ध’ (Civil War in France) मा र भी. आई. लेनिनले ‘राज्य र क्रान्ति’ (State and Revolution) मा विस्तृत विचार-विमर्श गरेका थिए ।

संसदीय व्यवस्थाको सम्बन्धमा लेनिनको धारणा यसप्रकार थियो- ‘संसदीय संवैधानिक राजतन्त्रहरुमा मात्र होइन, सवभन्दा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रहरुमा पनि सत्तारुढ वर्गको कुन चाहिँ सदस्यले संसदमा गएर जनतालाई दमन र उत्पीडन गर्ने हो भन्ने प्रश्नमा केही वर्षमा एकपटक निर्णय गर्नु नै पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको सार हो । “

लेनिनले संसदीय व्यवस्थाको यथार्थतालाई यसरी चित्रण गरेका थिए- ‘अमेरिकादेखि स्वीजरल्याण्डसम्म, फ्रान्सदेखि इंगल्याण्डसम्म, नर्वेदेखि अन्य सवै संसदीय व्यवस्था भएका देशहरुमा हेर्ने हो भने वास्तविक राजकीय कार्य त पर्दापछाडि हुन्छ र विभिन्न विभागहरु, कार्यालयहरु र अड्डाहरुले त्यो कार्य पूरा गर्दछन् । संसदहरुमा चाहिँ सर्वसाधारण जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागि गफ मात्रै हाँकिन्छ ।”

लेनिनको यो विश्लेषणबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने संसदीय व्यवस्थामा सवै राजकीय कार्यहरु राज्यका स्थायी निकायहरुले गर्दछन् । संसदले केही पनि राजकीय कार्य गर्दैन । परिणामस्वरुप संसद पंगु हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाको विकल्प के हो त ? लेनिनका अनुसार ‘संसदीय व्यवस्थाबाट मुक्त हु प्रतिनिधिमूलक निकायहरु र निर्वाचन प्रणालीलाई नै समाप्त पार्नुपर्दैन । बरु प्रतिनिधिमूलक निकायहरुलाई गफ गर्ने अखडाको सट्टा कार्यकारी निकायहरुमा बदल्नुपर्दछ ।”

लेनिनले प्रतिनिधिमूलक निकायको आवश्यकताको सम्बन्धमा भनेका थिए- ‘प्रतिनिधिमूलक निकायबिना हामी प्रजातन्त्रको, अझ सर्वहारा प्रजातन्त्रको समेत कल्पना गर्नसक्दैनौं । तर संसदीय व्यवस्थाबिना चाहिँ प्रजातन्त्रको कल्पना गर्नसकिन्छ र गर्नुपर्दछ । १०

लेनिनका अनुसार संसदको अर्थ अधिकारबिहीन प्रतिनिधिमूलक निकाय थियो । त्यसकारण त्यसलाई कार्यकारी प्रतिनिधिमूलक निकायद्वारा प्रतिस्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने उनको धारणा थियो । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिमूलक निकायहरु अधिकारबिहीन हुन्छन् । यिनीहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनको लागि संसदीय व्यवस्थाको उन्मूलन गर्नुपर्दछ ।

कम्युन संसदीय होइन, एक कार्यकारी निकाय थियो, जसले कार्यपालिका र व्यस्थापिका दुवैको कार्य सँगसँगै गर्दथ्यो । पुलिसलाई केन्दीय सरकारको अभिकर्ता बनाइराख्नुको बदला त्यसको सम्पूर्ण राजनीतिक चरित्र तुरुन्तै समाप्त पारिएको थियो र त्यसलाई कम्युनप्रति उत्तरदायी र कुनै पनि बेला बर्खास्त गर्नसकिने अभिकर्ता बनाइएको थियो । यही काम प्रशासनका अन्य सबै शाखाका अधिकारीहरुको सम्बन्धमा पनि गरिएको थियो । कम्युनका सदस्यहरुदेखि साधारण मानिसहरुसम्म सवैलाई जनसेवाको कामको लागि त्यति नै ज्याला निर्धारण गरिएको थियो, जति मजदुरहरुलाई दिइन्थ्यो । राज्यका उच्च पदाधिकारीहरुसँगै उनीहरुका निहित स्वार्थ र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी भत्ताहरुको पनि अन्त्य भएको थियो । सार्वजनिक क्रियाकलापमाथि केन्द्रीय सरकारका उपानहरुको निजी अधिकार समाप्त भएको थियो । १६

त्यसका प्रमुख विशेषताहरु यसप्रकार थिए- ‘ ( १ ) सत्ताको स्रोत संसदले पहिलेबाट विचार-विमर्श गरेर जारी गरेको कानून होइन, बरु त्यसको स्रोत सर्वसाधारण जनताको पहलकदमी, प्रचलित भाषामा भन्दा प्रत्यक्ष अधिकरण (direct seizure) हो; (२) जनताबाट अलग रहेका र उसको विरुद्ध उभिएका सेना र पुलिसको स्थानमा सम्पूर्ण जनताको सशस्त्रीकरण हुन्छ; (३) नोकरशाहीको स्थान जनताको प्रत्यक्ष सत्ताले लिन्छ, अथवा त्यसलाई विशेष नियन्त्रणमा राखिन्छ । १

प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाप्रति मार्क्सवादको विमति थिएन । समाजवादी राज्यसत्ताको रुपमा मार्क्सले अगाडि सारेको कम्युन र लेनिनले अगाडि सारेको सोभियत दुवै प्रतिनिधिमूलक निकायहरु थिए । मार्क्सका अनुसार ‘कम्युनको निर्माण नगर परिषदका सदस्यहरुबाट भएको थियो, जसको निर्वाचन सार्विक मताधिकारको आधारमा नगरका विभिन्न वडाहरुबाट हुन्थ्यो, जो उत्तरदायी थिए र जसलाई कुनै पनि बेला पदबाट हटाउन सकिन्थ्यो । त्यसैगरी सोभियतहरुको निर्माण मजदुर, किसान र सैनिक प्रतिनिधिहरुबाट भएको थियो ।

तर अहिले संसारभरि प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था असफल भइरहेको छ । त्यसकारण तिनीहरु पनि पर्याप्त छैनन् । संसदीय व्यवस्था प्रतिनिधिमूलक जनवादको एउटा रुप हो । संसदीय व्यवस्थाको असफलता प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको असफलता हो । अहिले प्रतिनिधिमूलक निकायहरु जनताका सेवक होइन, शासक बनेका छन् । तिनीहरुले जनताको प्रतिनिधित्व गरेका छैनन्, बरु जनतामाथि शासन गरिरहेका छन् । अब स्वयं प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष जनवादद्वारा प्रतिस्थापित गर्नुपर्दछ ।

प्रत्यक्ष जनवादको विकास

जनवादको अर्थ जनताको शासन हो । यसको विपरीत जब जनतामाथि अरुले शासन गर्दछ, त्यो जनवाद हुँदैन । त्यो राजतन्त्र, नायकतन्त्र अथवा कुलीनतन्त्र हुन्छ । जब जनताले आफ्नो शासन आफैँ गर्दछन्, जनवाद हुन्छ । जनवादको परिभाषा यस्तो छ- ‘जनताद्वारा, जनताको लागि, जनताको शासन ।’

जनवादलाई पूँजीवादको वैध सन्तान मान्ने गरिएको छ । तर यो गलत मान्यता हो । जनवादको उदय पूँजीवादसँगै भएको होइन । उदाहरणको लागि प्राचीन ग्रीसमा जनवाद थियो । तर त्यहाँ पूँजीवाद थिएन । प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री एल. एच. मोर्गनले आदिम सामुदायिक समाजहरुमा शासन प्रणाली जनवादी थियो भन्ने कुरा तथ्यगत रुपमा सिद्ध गरेका छन् ।

जनवादका तीन चरणहरु अथवा रुपहरु छन्- आदिम जनवाद, प्रतिनिधिमूलक जनवाद र प्रत्यक्ष जनवाद । यिनीहरुमध्ये पहिलो र दोस्रो चरण आइसकेका छन् र अब तेस्रो चरण आउने क्रममा छ । यही तेस्रो चरणको जनवाद वर्तमान युगको बहसको विषय हो । यसको लागि पहिले विगत दुई चरणहरुको समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

१) आदिम जनवाद (primitive democracy)

जनवाद शब्दको उत्पत्ति प्राचीन ग्रीसमा भएको थियो । ग्रिक भाषामा यसलाई democracy भनिन्थ्यो, जसमा demos को अर्थ ‘जनता र cracy को अर्थ ‘तन्त्र अथवा ‘शासनु हुन्थ्यो ।

प्राचीन कालमा ग्रीसमा स्वतन्त्र नागरिकहरुले सर्वप्रथम जनवादको अभ्यास गरेका थिए । त्यो जनवाद प्रत्यक्ष जनवाद थियो । किनभने त्यहाँ हरेक व्यक्तिको लागि सार्वभौम सभामा सहभागिता खुल्ला थियो र त्यहाँ कुनै नोकरशाही थिएन । सार्वभौम सभा ( sovereign Assembly), जसले सम्पूर्ण सरकारको काम गर्दथ्यो, एउटा खुल्ला जनसभा थियो । त्यसमा अठार वर्षमाथिका हजारौं नागरिकहरु सहभागी हुन्थे । सभा वर्षभरि नियमित रुपमा (कम्तीमा १४ पटकसम्म ) बस्दथ्यो । कुनै पनि विषयको बारेमा निर्णय लिनुभन्दा पहिले खुल्ला बहस गरिन्थ्यो र त्यसमा उपस्थित हरेक व्यक्तिलाई बहसमा भाग लिने पूर्ण अधिकार थियो । निर्णय बहुमतद्वारा गरिन्थ्यो ।

प्राचीन ग्रीसको जनवाद ‘जनताद्वारा जनताको लागि जनताको शासन थियो । तर त्यो आदिम तथा सीमित प्रकारको जनवाद थियो । किनभने त्यसमा केवल दासमालिकहरु मात्र सहभागी हुन्थे, जसलाई स्वतन्त्र नागरिक मानिन्थ्यो । तर ठूलो संख्यामा रहेका दासहरुले त्यसमा भाग लिन पाउँदैनथे, जसको संख्या ८० देखि ८५ प्रतिशत हुन्थ्यो ।

प्राचीन ग्रीसको जनवाद सीमित प्रकारको भएको हुँदा त्यो प्रत्यक्ष जनवाद हुन संभव भएको थियो । त्यसमा सबै मानिसहरु एक ठाउँमा भेला हुन्थे र सबै निर्णयहरु प्रत्यक्ष सहभागी भएर गर्दथे । त्यहाँ कोही कसैको प्रतिनिधि हुँदैनथ्यो ।

प्राचीन ग्रीसको त्यो प्रत्यक्ष जनवाद प्राचीन ग्रिक सभ्यताको अन्त्यसँगै समाप्त भयो र मध्यकालको अन्धकार मा बिलायो । त्यसपछि करिब १००० वर्ष सामन्तवादी शासन चल्यो ।

२) प्रतिनिधिमूलक जनवाद (representative democracy)

एकहजार वर्षको अन्धकार युगपछि युरोपमा पुनर्जागरण आयो। प्राचीन ग्रिक तथा रोमन सभ्यताको आलोकमा, जुन विस्मृतिको ओझेलमा परेका थिए, नयाँ युगको आरम्भ भयो । तर त्यो प्राचीन सभ्यताको उही रुपमा पुनरावृत्ति वा पुनरुत्थान थिएन। प्राचीन कालका ज्ञान-विज्ञानहरुले नयाँ युगका मानिसहरुलाई यथार्थताको बोध त गराएका थिए तर तिनीहरु नयाँ सभ्यताको आरम्भ गर्न भने पर्याप्त थिएनन् । त्यसकारण तिनीहरुको पुनर्संरचना गरियो ।

त्यही कुरा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि भयो । परम्परागत सामन्ती सत्ताको स्थानमा जनवादलाई स्थापित गरियो । तर त्यो जनवाद प्राचीन ग्रीसको जस्तो प्रत्यक्ष जनवाद थिएन, प्रतिनिधिमूलक जनवाद थियो । त्यसलाई सामाजिक सम्झौताको परिकल्पनाद्वारा वैधता दिइयो । सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तअनुसार शासन गर्ने अधिकार जनतासँगै हुन्छ, तर उनीहरुले त्यसलाई एउटा सम्झौताद्वारा आफ्ना प्रतिनिधिहरुको हातमा सुम्पिन्छन् । त्यसकारण राजनीतिक सत्ता जनताद्वारा निर्मित हुन्छ । यो कुनै अलौकिक दैवी शक्तिद्वारा सृजित, शाश्वत तथा परिवर्तनीय चीज होइन । यो सिद्धान्तका प्रवर्त्तकहरु थिए- आधुनिक युगका प्रसिद्ध दार्शनिकहरु टमस हब्स, जोन लक र जीन ज्याक्स रुसो ।

दार्शनिकहरुद्वारा परिकल्पित सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त यथार्थ घटना थिएन । किनभने कुनै पनि सामाजिक व्यवस्था मानिसहरुको इच्छाले स्थापित हुँदैन । तर त्यसले एउटा सत्यलाई चाहिं अभिव्यक्त गर्दथ्यो । त्यो के थियो भने राज्यसत्ता मानवीय कृति हो, कुनै ईश्वरीय वरदान होइन ।

यसरी प्राचीन कालको प्रत्यक्ष जनवादको स्थानमा प्रतिनिधिमूलक जनवाद आउनुका दुई कारणहरु थिए । पहिलो, जनसंख्याको वृद्धि तथा मानिसहरुको स्वतन्त्र गतिविधिको परिणामस्वरुप समाज विविधतापूर्ण, जटिल र वृहत् बनेको थियो । त्यसकारण अब सबै मानिसहरु एक ठाउँमा भेला भएर प्रत्यक्ष रुपमा निर्णय गर्न संभव थिएन । त्यसको लागि केही निश्चित प्रतिनिधिहरु छनौट गर्नु आवश्यक भयो । त्यसै गरियो र त्यसबाट प्रतिनिधिमूलक जनवादको आरम्भ भयो । दोस्रो, आधुनिक कालको आगमनसँगै पूँजीवादको आरम्भ भएको थियो र प्रतिनिधिमूलक जनवाद पूँजीवादको लागि अनुकूल भयो । पूँजीवादमा जसरी पूँजी सम्पूर्ण वस्तुहरु (commodities) को प्रतिनिधि हुन्छ, त्यसैगरी नेताहरु सम्पूर्ण जनताका प्रतिनिधि हुन्छन् । त्यसकारण यो पूर्ण जनवाद होइन, पूँजीपति वर्गको शासन हो । यो एक अर्थमा कुलीनतन्त्र वा अभिजाततन्त्र ( aristocracy) हो । वर्तमान प्रतिनिधिमूलक जनवाद संभ्रान्तहरु (elites) को शासन हो ।

प्रतिनिधिमूलक जनवादको वर्णन ब्रिटिश लेखक तथा अर्थशास्त्री पी. डेभिनले यसरी गरेका छन्- ‘यो निष्क्रिय जनवाद हो, जसमा अधिकांश जनताले आफ्नो लागि काम गराउन अरुलाई चुन्दछन् । १९

मूलतःपूँजीवादी व्यवस्थाका तीन प्रमुख विशेषताहरु छन्- १) श्रम विभाजन, २) प्रतिस्पर्धा र ३) योग्यतमको शासन ।

पूँजीवादमा पूर्णस्तरमा श्रम विभाजन हुन्छ । किनभने यसमा सवै काम सवैले गर्न संभव हुँदैन । उत्पादकत्व तथा क्षमताको वृद्धिको लागि श्रम तथा त्यसको विषयको विशिष्टीकरण गर्नुपर्दछ । परिणामस्वरुप राजनीतिमा पनि विशिष्टीकरण हुन्छ । यो केही पेशेवार (प्रशिक्षित ) राजनीतिज्ञहरुको विषय बन्दछ । त्यसैगरी पूँजीवादमा विभिन्न पक्षहरुको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । परिणामस्वरुप योग्यतमको छनौट गर्नुपर्ने अवस्था आउँदछ र यसरी योग्यतमको शासन स्थापित हुन्छ ।

यसरी पूँजीवादमा प्रतिनिधिमूलक जनवाद स्थापित भएको थियो । तर पनि यो अन्तिम निर्विकल्प व्यवस्था होइन । जसरी विनिमय प्रक्रिया विविधतापूर्ण र बृहत् भएपछि वस्तु विनिमयको स्थानमा मुद्रा विनिमय आएको थियो, त्यसैगरी मानव समाज जटिल र बृहत भएपछि प्रत्यक्ष जनवादको स्थानमा प्रतिनिधिमूलक जनवाद आएको थियो । त्यसकारण मानव समाजको विकासक्रममा यसको अन्त्य र विकल्प अपरिहार्य छ । प्रतिनिधिमूलक जनवादका दुई प्रणालीहरु छन्- राष्ट्रपति प्रमुख हुने प्रणाली (presidential system) र प्रधानमन्त्री प्रमुख हुने प्रणाली (parliamentary system) । वर्तमान युगमा यी दुवै प्रणालीहरु संकटग्रस्त भएका छन् ।वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको समस्याको कारण संसदीय व्यवस्थामा खोज्ने प्रयत्न गरिएको छ । तर यसको समस्याको कारण संसदीय व्यवस्थामा होइन, प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा छ । संसदीय व्यवस्था त प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको एउटा रुप मात्र हो ।

अहिले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पको रुपमा समावेशिता, समानुपातिकता, प्रत्यक्ष निर्वाचन र प्रत्याह्वानको व्यवस्थालाई अगाडि सारिएको छ । तर यो विकल्प होइन, बरु प्रतिनिधिमूलक जनवादकै सुधार मात्र हो । समावेशिता, समानुपातिकता, प्रत्यक्ष निर्वाचन र प्रत्याह्वान प्रतिनिधिमूलक जनवादकै विशेषताहरु हुन् । त्यसकारण यिनीहरुबाट प्रत्यक्ष जनवादको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन। फेरि यिनीहरु त कुनै न कुनै रुपमा अहिले पनि लागु भइरहेकै छन् । उदाहरणको लागि, प्रत्याह्वान (recall) भनेको अविश्वासको प्रस्ताव हो । त्यसैगरी राष्ट्रप्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन अमेरिका, रुस, फ्रान्स, आदि देशहरुमा हुन्छ ।

प्रत्याह्वानद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिको नियन्त्रण हुँदैन । किनभने त्यसको लागि दुई तिहाई बहुमत पुयाउनु पर्दछ, जुन भ्यागुताको धार्नी पुयाउने कुराजस्तो हो । त्यसैगरी समावेशिता पनि प्रत्यक्ष जनवाद होइन । किनभने त्यसमा केही प्रतिनिधिहरु नै छनौट गर्नुपर्दछ, सवैलाई समावेश गर्न संभव हुँदैन । यसरी समावेशिता र समानुपातिकताबाट प्रतिनिधिको संख्या बढ्ने मात्र हो ।

राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि प्रतिनिधिमूलक जनवाद नै हो, प्रत्यक्ष जनवाद होइन । कारण त्यसमा पनि प्रतिनिधिकै छनौट हुन्छ । अर्को कुरा, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि जनप्रतिनिधि नै हो, किनभने ऊ पनि संसदको सदस्य हुन्छ ।

३) प्रत्यक्ष जनवाद (direct democracy )

जब पूँजीवादको विकास चरम अवस्थामा पुग्दछ, तब त्यो एउटा अन्तर्विरोधमा फस्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिमूलक जनवादमा पनि विसंगति उत्पन्न हुन्छ, जुन पूँजीवादको जनवाद हो । अहिले यही भएको छ । अहिले प्रतिनिधिमूलक जनवाद औपचारिक, नाम मात्रको जनवाद बनेको छ । जनप्रतिनिधिहरु व्यापारीजस्ता भएका छन् । उनीहरुले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, नाफा कमाउँछन् । त्यसकारण अब प्रतिनिधिमूलक जनवादको अन्त्यको घण्टी बज्नथालेको छ ।

यो प्रतिनिधिमूलक जनवादको स्थान अब प्रत्यक्ष जनवादले लिन्छ । प्रत्यक्ष जनवाद समाजवादको जनवाद हो । समाजवादमा श्रम-विभाजन, प्रतिस्पर्धा र योग्यतमले शासन गर्ने कुराको अन्त्य भइसकेको हुन्छ । त्यसकारण अब प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको आवश्यकता पर्दैन । त्यसको स्थानमा प्रत्यक्ष जनवाद स्थापित हुन्छ ।

प्रत्यक्ष जनवादको सम्बन्धमा ब्रिटिश लेखक तथा अर्थशास्त्री पी. डेभिनले भनेका छन्- ‘जनवाद वास्तविक हुनको लागि जनता निर्णयहरु लिने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्दछ, जसले उनीहरुलाई प्रभाव पार्दछन् । यो सहभागिता सकेसम्म प्रत्यक्ष हुनुपर्दछ । २०

समाजवादमा पुनः प्रत्यक्ष जनवाद स्थापित हुन्छ । तर यो प्राचीन दासव्यवस्थाको जनवादको पुनरावृत्ति होइन । किनभने त्यो सीमित प्रकारको जनवाद थियो । त्यसले बहुसंख्यक दासहरुलाई समेट्दैनथ्यो । अब समाजवादको प्रत्यक्ष जनवादले बहुसंख्यक जनतालाई समेट्दछ । यसमा समताले मात्र होइन, विविधताले पनि स्थान पाउँदछ । यसमा पूँजीवादको सम्पूर्ण विकास समाहित हुन्छ । त्यसकारण यो प्रत्यक्ष जनवादको उच्च विकास हो । साथसाथै यो प्रतिनिधिमूलक जनवादको निषेध पनि हो ।

प्रत्यक्ष जनवादमा दुई प्रकारका निकायहरु हुन्छन्- १) स्वतः निर्मित निकाय र २) निर्वाचित निकाय ।

१) स्वतः निर्मित निकाय – यो सामाजिक समूह अथवा समुदाय हो, जुन समाजको एकाई (unit) अथवा संघटक (component) हो । समूहमा अथवा समुदायमा आवद्ध सम्पूर्ण मानिसहरु यसका अनिवार्य सदस्य हुन्छन् । यस्ता धेरै समूहहरु मिलेर एउटा समाजको निर्माण हुन्छ । यो कार्यकारी निकाय हो । यसले विधायिका र कार्यपालिका दुवैको काम गर्दछ । सम्पूर्ण राजकीय शक्ति र अधिकार यसमा रहन्छ र त्यसको प्रयोग पनि यो स्वयंले गर्दछ । त्यसकारण समाजको हरेक व्यक्ति राजकीय कार्यमा सहभागी हुन्छ । जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग आफै गर्दछन् ।

विगतमा यस्ता स्वतः निर्मित सामाजिक समूहहरुलाई फ्रान्समा कम्युन र रुसमा सोभियत भनिन्थ्यो । सन् १९०५ र १९१७ मा भएका रुसी क्रान्तिहरुमा सोभियतहरु स्वतःस्फूर्त उत्पन्न भएका थिए । सोभियतहरु विभिन्न प्रकारका थिए । लेनिनले प्रमुख तीन प्रकारका सोभियतहरुको उल्लेख गरेका थिए- मजदूर सोभियत, किसान सोभियत र सैनिक सोभियत । यी सोभियतहरु नै नयाँ सत्ताका ( समाजवादका ) भ्रूणहरु हुन्, त्यसकारण यिनीहरुको हातमा सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिनु पर्दछ भन्ने लेनिनको मान्यता थियो । सोभियतहरु नै वास्तविक सत्ताका हकदार हुन् भन्ने आधारमा लेनिनले संविधान सभालाई पनि विघटन गरेका थिए ।

२) निर्वाचित निकाय – यो प्रतिनिधिमूलक निकाय हो । यसको निर्माण स्वतः निर्मित सामाजिक समूहहरुका प्रतिनिधिहरुबाट हुन्छ । यस्तो निकायको कार्य सामाजिक समूहहरुको संयोजन तथा समन्वय गर्नु हो । त्यसकारण यो कार्यकारी निकाय होइन । प्रत्यक्ष जनवादमा यो निकाय अधिकारविहीन हुन्छ, जुन त्यसको लक्ष्य हो। यसको कार्य अलग-अलग रहेका विभिन्न सामाजिक समूहहरुलाई संयोजन तथा समन्वय गरेर एकताबद्ध बानाउनु हो । यसबाहेक बाँकी सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार स्वायत्त तथा स्वतन्त्र जनसमूहहरुमा निहित हुन्छ । समाजवादको लक्ष्य वर्गहरुको अन्त्य र सँगसँगै वर्गीय समाजको आवश्यकताले उत्पन्न राज्यसत्ताको पनि अन्त्य हो । तर यसलाई एकैपटक उन्मूलन गर्न सकिँदैन । यो स्वयं ओइलाएर लोप हुन्छ । अर्थात् यसको भूमिका क्रमशः घट्दै जान्छ र अन्त्यमा यो औचित्यहीन बन्दछ ।

यसको लागि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष जनवाद लागु गर्नुपर्दछ । यो जनवादले राज्यसत्ताको अन्त्य गर्दछ । यसका दुई विधिहरु छन् – १) शक्ति विकेन्द्रीकरण र २) राजकीय कार्यको सरलीकरण ।

यसको राम्रो उदाहरण पेरिस कम्युनले प्रस्तुत गरेको थियो । पेरिस कम्युनले निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक निकायलाई नियन्त्रण गर्नको लागि दुई विधिहरु अपनाएको थियो । तिनीहरुमध्ये एउटा शक्ति विकेन्द्रीकरण अथवा अधिकारको कटौती थियो र अर्को राजकीय कार्यको सरलीकरण थियो । त्यहाँको नगर परिषदको सदस्यको तलब एउटा मजदूरको तलबसँग बराबर थियो । त्यसैगरी राजकीय कार्य अब कुनै रहस्यमय, कुनै विशेष प्रशिक्षित व्यक्तिले मात्र गर्नसक्ने विषय थिएन । त्यसकारण उच्च पदको लागि कसैले पनि खिचातानी गर्दैनथ्यो र राज्यको कार्य हरेक व्यक्तिले गर्नसक्दथ्यो । फलस्वरुप राज्य ओइलाएर जाने अवस्थामा पुगेको थियो ।

यसरी प्रत्यक्ष जनवादको माध्यमबाट समाजनियन्त्रित समाजवाद स्थापित हुन्छ । यस्तो समाजवादमा सम्पूर्ण अधिकार जनताको हातमा आउँदछ । मानव समाजको आरम्भमा जनताको सार्वभौमसत्ता जनतासँगै थियो । तर समाज विकासको क्रममा वर्गहरुको उदय भएपछि जनताको सार्वभौमसत्ता जनताबाट अलग्गियो । त्यो एउटा निश्चित शासक वर्गको हातमा गयो । त्यसो हुनु वर्गीय समाजमा अनिवार्य छ । अब समाजवादमा जनताको सार्वभौमसत्ता पुनः जनताको हातमा आउँदछ ।

समाजमा वर्गहरुको अस्तित्वको कारण उत्पादक शक्तिको विकासको निम्नस्तर हो । समाजमा वर्गहरु रहेसम्म राजनीतिक कार्य एउटा वर्गको जिम्मामा आउँदछ । जब उत्पादक शक्तिको विकास उच्चस्तरमा पुग्दछ, तब राज्यसत्ता र त्यससँग सम्बन्धित वर्गको पनि अन्त्य हुन्छ, अथवा शासक वर्गको पनि अन्त्य हुन्छ ।

मार्क्सवादको असहमति जनवादसँग होइन, नक्कली जनवादसँग हो । जनवाद त सबैको लक्ष्य हो । तर कस्तो जनवाद ? पाँच वर्षमा जनतालाई कसले लुट्ने भन्ने कुराको फैसला गर्ने जनवाद कि जनताले आफ्नो भाग्यको फैसला आफैले गर्ने जनवाद ? पहिलो प्रकारको जनवाद बुर्जुवाहरुको लक्ष्य हो र दोस्रो प्रकारको जनवाद समाजवादीहरुको लक्ष्य हो ।

वास्तवमा संसदवाद पाँच वर्षसम्म (निश्चित अवधिसम्म ) कसले जनतालाई लुट्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने व्यवस्था हो । त्यसमा जनतालाई पाँच वर्षमा एकपटक निर्णय गर्ने अधिकार त हुन्छ तर त्यो पाँच वर्षसम्म को बाट लुटिने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकारबाहेक अरु केही होइन । अब हामीलाई पाँच वर्षसम्मको लागि कस्तो कर्मचारीको छनौट गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने व्यवस्थाको आवश्यकता छ । त्यो व्यवस्था प्रत्यक्ष जनवाद हो, जसमा सम्पूर्ण निर्णय जनताले गर्छन् र जनप्रतनिधिले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्र गर्छन् ।

(लेखक मार्क्सवादी चिन्तक हुन ।)

फुटनोटहरु:

१.भी. आई. लेनिन, संकलित रचना (हिन्दी संस्करण १९८३), भाग ६, पृष्ठ ३५८ । उही, पृष्ठ ३५५ ।

२.कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, संकलित रचनासंग्रह (हिन्दी संस्करण १९७७), खण्ड १, भाग १, पृष्ठ १३२-१३३ ।

४.कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, संकलित रचना ( हिन्दी संस्करण १९७७), खण्ड २ भाग १, पृष्ठ

कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, संकलित रचनासंग्रह (हिन्दी संस्करण १९७७), खण्ड १, भाग १, पृष्ठ १३२-१३३ ।

उही, पृष्ठ २८६ ।

कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, संकलित रचना ( हिन्दी संस्करण १९७७), खण्ड २ भाग १, पृष्ठ २८७-२८८ ।

भी. आई. लेनिन, संकलित रचना (हिन्दी संस्करण), खण्ड ६, पृष्ठ ३४१ ।

भी.आई. लेनिन, संकलित रचना (नेपाली संस्करण १९८१), भाग ४, पृष्ठ ५६ ।

उही, पृष्ठ ५७ ।

उही, पृष्ठ ५६ ।

उही, पृष्ठ ५८ ।

भी.आई. लेनिन, संकलित रचना (हिन्दी संस्करण), खण्ड ६, पृष्ठ ३४१ |

कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, संकलित रचना ( हिन्दी संस्करण १९७७), खण्ड २, भाग १, पृष्ठ २८८ ।

भी.आई. लेनिन, संकलित रचना (हिन्दी संस्करण), खण्ड ६, पृष्ठ ३४२ ।

कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, संकलित रचना (हिन्दी संस्करण १९७७), खण्ड २, भाग १, पृष्ठ

Pat Devine, Democracy and Economic Planning, Polity Press, Cambridge, 1988, Part I, 1. Introduction, p.3.

उही, Part III, 6 . Democrcy, p. 139. (साभार: बामपन्थ, अंक २)

मार्क्सवाद र संसदीय व्यवस्था

भानुभक्त नेपाली भाषाका मात्र नभएर मातृभाषालाई माया गर्ने सबैका साझा कवि हुन् : राष्ट्रपति पौडेल

क्यान्सरका बिरामीलाई औषधि निःशुल्क दिइने

स्पेन गएर नफर्किएका नेपालीबारे रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ

कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान