काठमाडौं
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान लिने तयारी गरेको छ । सर्वाेच्चले आइतबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तथा निर्णयकर्तामाथि पनि अनुसन्धान आदेश दिएसँगै ललितानिवास जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान उच्चपदस्थमाथि केन्द्रित भएको हो ।
सिआइबीले हाल लिखत किर्तेमा संलग्नमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ । लिखत किर्ते गरी मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याएको अहिलेसम्मको सिआइबी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । त्यसमा तत्कालीन मन्त्रीसम्मका व्यक्तिको संलग्नता देखिएको आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तर, अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयमा संलग्नमाथि अनुसन्धान नगरेको भन्दै अदालतले प्रश्न उठाएपछि सिआइबी समस्यामा परेको हो ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नमिल्ने प्रावधानका कारण मन्त्रीहरूविरुद्धसम्म मुद्दा चलेको थियो ।
सिआइबीले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग पनि यसअघि नै बयान लिइसकेको छ । तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीलगायतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी भइसकेको छ ।
सिआइबीको अनुसन्धानमा लिखत किर्तेमा प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रिपरिषद्को संलग्नता देखिएको छैन । तर, संगठित अपराध मुद्दा पनि जोडिएको र जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने भएकाले उच्चपदस्थ पनि तानिन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।
सर्वाेच्चको आदेशपछि सोमबार महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलगायतका अधिकारीबीच उच्चपदस्थको बयान लिने र थप प्रमाण खोज्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
