२०८१ असार १८ गते दाङ– लुम्बिनी प्रदेशका १५ स्थानीय तहमा स्थानीय पूर्वाधार विकास सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा बेलायत सरकारको आर्थिक सहायतामा सञ्चालन कार्यक्रमका लागि १५ वटा स्थानीय तह छनोट भएका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विकास सहायता समन्वय शाखाले २०८१ वैशाख १७ मा सूचना प्रकाशन गरेर कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आह्वान गरेको थियो ।
इच्छुक पालिकाहरूलाई २०८१ जेठ ७ भित्र प्रस्ताव पठाउन भनिएको थियो । प्राप्त भएका प्रस्तावमध्येबाट मापदण्डका आधारमा छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले दिएको समय सीमा भित्र लुम्बिनी प्रदेशका ६९ र कर्णाली प्रदेशका ५१ पालिका गरी १२० पालिकाले प्रस्ताव गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विकास सहायता समन्वय शाखाका अधिकृत संजय अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्राप्त प्रस्तावमध्ये मूल्यांकनको आधारमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका ५ वटा नगरपालिका, १५ वटा गाउँपालिका छनोट भएको उनको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेशका परिवर्तन गाउँपालिका, विजय नगरपालिका, बंगलाचुली, सुनछहरी, त्रिवेणी, खजुरा, मालिका, लुंग्री गाउँपालिकामा यस प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी काली गण्डकी, मल्लरानी, सिस्ने, शितगंगा, मुसिकोट , तानसेन गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको हो । कर्णाली प्रदेशका छार्का ताङसोङ, गुँरास, शिवालय, जगदुल्ला र तिलागुफा नगरपालिका छनोट भएका छन् । छनोट भएका पालिकामा लागत साझेदारीमा काम हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विकास सहायता समन्वय शाखाले बताएको छ ।
पालिकाको ४० प्रतिशत लागतमा सहभागिता हुनुपर्ने छ । ठूला योजनामा पालिकालाई काम गर्न यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पालिकाले नयाँ योजनाभन्दा पनि भइरहेका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा काम गर्नु पर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय पालिकाको आवश्यकता अनुसार काम गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘पालिकाले प्रस्ताव पेश गर्दा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्नुपर्ने छ,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने,‘प्रतिबद्धताभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने पाइने छैन’ । आर्थिक रूपमा कमजोर तथा सुुशासन र पारदर्शिताको हिसाबले राम्रो रहेका पालिकाहरूलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस प्रकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँदा आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सुरु हुने बताइएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास सहयोग कार्यक्रम पालिका र मन्त्रालयको साझेदारी रूपमा सञ्चालन हुने कोलहपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलराज ढकालले जानकारी दिए । आफूहरूले प्रस्ताव पेश गरे अनुसारका योजनाहरूमा काम गर्ने उनको भनाइ छ । अहिले कुन पालिकालाई कति बजेट विनियोजन गरिएको भनेर जानकारी आइ नसकेको उनले बताए ।KAROBAR
