काठमाडौं – एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत आएको छ। बिहीबारदेखि सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सात प्रदेश र दुई गैर भौगोलिक गरी नौ समूह बनेको थियो। उक्त समूहगत छलफलका क्रममा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको हो।
पोलिटब्युरो सदस्यत्रय महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, नीरु पालसहित युवा नेताहरूले संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको 
विपक्षमा आवाज उठाएका हुन्। उनीहरूले संघीय प्रणाली देशहितमा नभएको भन्दै पार्टीले अब नयाँ दृष्टिकोण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कुनै पनि प्रदेशको आर्थिक मोडेल नभएको र पाँच वर्षमा प्रदेश संरचना महँगो भएकाले खारेजी गर्नुपर्ने प्रस्ताव बाँस्कोटाले ल्याएका थिए। यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेजीको प्रस्ताव पनि आएको छ। ‘न जनताबाट निर्वाचित भयो, न जनताप्रति जवाफदेहिता नै,’ भन्दै आर्थिक बोझमात्रै भएको टिप्पणी नेताहरूले गरेका थिए।
दुई समूहका टोली नेताले प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव ल्याएको एक नेताले बताए। स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर प्रदेश र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
यसैबीच, नेकपा एमालेले जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने भएको छ। स्थानीय तहमा बजेटका लागि सल्लाह, सुझावका लागि प्रशिक्षण दिन लागेको एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए।
